अलपत्र राजनीतिक व्यवस्था र पछिल्लो गतिविधि

काठमाडौं, मौसम परिवर्तनसँगै अहिले उपत्यकामा जाडोयाम बढ्यो, तराईमा शितलहर शुरु भयो त हिमाली क्षेत्रमा हिमापात शुरु भयो । तर राजनितीक नायक र खलनायक पात्रहरुको चरित्र भने जस्ताको तस्तै । अहिले देशको सन्दर्भमा चर्चा गरौं भने सबैतिर लथालिङ्ग ! शिक्षादेखी स्वास्थ्य, राजनीति अनि रोजगार सबैतिर । भए भरको पावर एक अर्कालाई तल देखाउन मै खर्चिएपछी जनताको आशाको धरोहर जनप्रतिनिधि तथा नेता कार्यकताले आफ्नो पदको अभिभारा नै भुलिसके । लामो खिचातानीपछि गत बिहीवार मात्र नेपाली कांग्रेसको १४औ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । जसबाट आगामी ५ बर्षसम्म नयाँ नेतृत्वले कार्यभार सम्भाल्नेछन् भने पक्षधर र इतर समुहको प्रतिस्पर्धापछिको यो नेतृत्व चयनले निकट भबिस्यको रुपरेखा तय गर्नेछ । हाल राजधानीमा माओवादी केन्द्रको ८औं महाधिवेशनको बन्दसत्र जारी छ ।

सत्ता, पद, दम्भ र ढोङ्गीपनले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा आजभोलि समाजमा अनैतिक र दादागिरीको क्रेज खुबै बढ्दो दरमा छ । माथिल्लो तहका न्यायमुर्तिहरु नै षड्यन्त्रकारी शैलीमा उत्रीएपछि जनतामा दुरगामी निराशा छाउनु र न्यायिक काममा अवरोध झेल्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । नेपाल बार एसोसिएन र सर्वोच्च बार एसोसिसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको राजिनामा माग गर्दै अन्दोलन गरेको डेढ महिना भयो । न्याय जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले पछिल्लो समय सरकारमा राजनितीक भागबन्डा खोजेको भन्ने समाचार बाहिरिनु राम्रो छवि होइन । बार र आफ्नै सहयोगी न्यायाधीशको विरोधी बनेर सर्वोच्च पुग्नु पनि पक्कै स्वभाविक होइन । यस्तो संवेदनशील पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नै चरित्रमा नैतिकताको प्रश्न खडा गरेर बस्ने प्रधानन्यायाधीशको व्यवहारबाटै थाहा हुन्छ देशको नियम परिपाटी र न्याय व्यवस्था अनि कार्यन्वयनको प्रभावकारीता ।

एकातर्फ कोरोनाले ग्रसित बनाएको आर्थिक क्षेत्र, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा बढेको बेथिति र चरम लापरबाहीका कारण आज त्यसको अवस्था क्रमशः खस्कदो गतिमा छ भने विकास खर्च ठप्प छ । भलै उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको तथ्याङ्क अनुसार रु ३० अर्बको लगानीमा १२२ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदभार सम्भाल्दा १.२३ अर्ब बचतमा हाल १५०.३८ अर्ब ऋणात्मक बनेको छ । रेमिट्यान्स ६.७ प्रतिशतले घट्यो, व्यापार घाटा ५६ प्रतिशतले बढ्यो, वैदेशिक सहयोग ३४.५ प्रतिशतले कमि भयो भने मुल्यवृद्वि ५.३२ प्रतिशतले घट्यो । आर्थिक दर ७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य मात्रै सपना बनेको छ ।

यसरी देशको अर्थतन्त्रको सूचक निरन्तर घटिरहदा सत्ताको चाबीवालहरु गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।  पर्यटन क्षेत्र अझै तङ्ग्रीन सकेको छैन । स्वास्थ क्षेत्र त्यस्तै गञ्जागोल छ । मेडिकल कलेजहरुले २० लाखसम्म बढी शुल्क असुल्न थालेपछि विद्यार्थी निकै मारमा छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका शिक्षित वर्ग भिसा कुरेर देश छोड्न बाध्य छन् । मुलुकमा न उचित रोजगारीको अवस्था छ न श्रम मुल्यांकनको ! अर्को हातमा, अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताद्वारा लिन लागेको अनुदान अझै विवादमा कथित छ । संसदमा दर्ता भए पनि टेबुल हुन बाँकी नै छ । हर नेपाली नागरिकको भबिस्यसँग जोडिएको दुरगामी पक्ष  (विषय) विभिन्न राजनीतिक दलका लागि जुहारी खेल्ने नयाँ हास्यास्पद र मर्महिन सवाल बनेको छ । यस विषयमा सत्ता गठबन्धनको सरकारभित्रै पनि मतभेद छ भने अधिकांश नेपाली नागरिक एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । एमसीसी सम्झौता हुने नहुने आगामी संसदीय गतिविधिले स्पष्ट पार्ने नै छ तर करोडौं जनताको हितविपरीतको सम्झौताले देशको भलो भने कदपी हुने छैन ।

स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार, घुसखोरी, चाकडिपन र नातागोता प्रवृत्तिको हाबीले जनता नि:शुल्क सेवा र अधिकार गुमाउन बाध्य छन् । पछिल्लो समय समाजमा भएका आतंककारी र गुण्डा नाइकेहरुको सक्रियताले अपराधिक क्रीयाकलाप झनै मौलाएको छ । निमुखाको गाँस खोसिएको छ, सोझी आमाको काख रित्तिदै छन् भने निर्दोष युवा वर्गले आफ्नो बलि चढाइरहेका छन् । नेपालमा यस्ता डरलाग्दा घटनाहरुको हिसाब छैन । न्यायको त कुरै छाडौं । उदाहरण हेर्न धेरै अघिको फ्ल्यासब्याकमा पुग्नै पर्दैन । केही दिन अघि मात्र कैलालीको जानकी गाउँपालिका-९ का २५ वर्षिय अरुणको सामुदायिक वनमा घाँटी रेटि विभत्स हत्या भयो । आफन्त र परिवारजन न्यायको लागि सडक संघर्षमा छन् तर न्यायको कुनै अत्तोपत्तो छैन् । यहाँसम्म कि आधुनिक समाज आज आँखामा कालोपट्टि बाधेर बोक्सीमा अन्धाधुन्ध विश्वास गर्न थालेको छ । दुर्बल महिलाको फाइदा उठाउँदै जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले नै न्यायिक काममा दखल दिईरहेको छ । यसरी नै चलिरहे यस्ता समस्याले निकट भबिस्यमा झनै विकराल रुप लिने निश्चित छ । यसैगरी, अघिल्लो वर्षको बाढीपहिरोले क्षेती पुर्याएका विद्यालय र घरहरु अझै निर्माण पनि अझै हुन सकेका छैनन् ।

यस्तै उता गुलियो उखु किसानको चुर्‍याइदो अमिलो व्यथा पहुँचवालाले (सरकार) कहिल्यै बुझेन र वास्तबमा बुझ्ने प्रयास पनि गरेन, बिचौलियाले त बुझ्ने कुरै भएन । भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै संघर्षमा उत्रिएका किसानले नै ज्यान गुमाउनु परेको घटना अझै ताजा छ । २०७० सालबाट उखु बिक्रीबापत किसानले अझै बक्यौता भुक्तानी पाएका छैनन् । नेपालको ४१ जिल्लामा उखु खेती भए पनि तराइका ११ जिल्लामा भने व्यवसायिक रुपमा उखु खेती गरिन्छ तर मुल्य निर्धारण र रकम भुक्तानी नहुनाले उत्पादन दर अति न्यून छ । यस्तै भर्खरै मात्र चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्व जनमत पार्टीले सिरहामा गरेको बन्दहडताल अवश्य स्विकार्य छैन । निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्ने अधिकार सरकारले कसैलाई पनि दिएको छैन् । कुनै पनि राजनीतिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिको उक्सावटमा उत्तेजित भिडले गर्ने गरेको यस्ता समाजविरोधी काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

अहिलेको प्रमुख विषय कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनु हो । यदि जनता नै रहदैन भने कोमाथि गर्ने राजनीति ? कोमाथि चलाउने नियम कानुन ? अनि कसको लागि गर्ने विकास ? कोरोनाको बदलिँदो स्वरुपको नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्टबाट सचेत गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो भने ग्रामीण र भौगोलिक विकट क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर खोप उपलब्ध गराउनु सरकारी दायित्व हो । यसमा सबै राजनीतिक दलले उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आगामी चुनाव नजिकैदै छ भने अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता परिचयपत्र वितरण लगायतका काम धमाधम भैरहेका छन् । अहिले नेता तथा कार्यकर्ता आ-आफ्नो पार्टीको संगठन मजबुत बनाउन निकै व्यस्त देखिन्छ । फेरि पनि जनताका अघि दुई हात जोडेर भोट माग्ने दिन नजिकिदै छ । तर उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित नगरि, दिएको प्रतिबद्धता पूरा नगरी फेरि इमानदारीताको खोक्रो आडम्बर लिएर जनमासमा पुग्न त्यति सहज भने छैन । सबै नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी तवरबाट निभाउनु उचित हुनेछ ।

यी त अहिलेको वातावरण स्पष्ट पार्ने प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । आजको परिवेशमा सरकार विभिन्न क्षेत्रका समस्या निवारण गर्न दृढ हुनुपर्छ । शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, पर्यटन र विकासलगायतका क्षेत्रमा भैरहेका अनियमितता सुधार गर्दै विभिन्न अवसरका बाटो पहिल्याउनुपर्छ ।  न्यायिक कार्यमा राजनितिक हस्तक्षेप हुन नदिनु, सामाजिक तथा अनैतिक गतिविधिमा सुधार गर्नु, सबै वर्गका व्यक्तिको सम्मानमा आच आउन नदिनु आजको पहिलो प्राथमिकता हो । युवावर्ग देशको मेरुदण्ड हो, उनीहरुलाई विदेश होइन स्वदेशमै केही गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । उनिहरुलाई प्रलोभन देखाएर अपाच्य काममा समावेश गराउने काम बन्द गर्नुपर्छ । राजनितिक दल गुन्डागर्दी शैलिमा होइन जनताको सहारा बनेर उदाउनुपर्छ । उनिहरुको मनोभाव बुझेर स्वार्थबाट टाढै रहि कर्तव्यबोध हुनु जरुरी छ ।

Manisha Karki

More from author