December 8, 2021, Wednesday
२०७८ मंसिर २२, बुधबार

एमसीसीबारे नेपाली जनतालेनै बोल्नु पर्ने अवस्था किन ?

एमसीसी त एउटा सामान्य अनुदान भनिएको छ तर उक्त विषयमा एती तातिएको छ कि मनौ एमसीसी पारीयोजना पास भए भोली नै मुलुकको काया पलट हुन्छ यो बुझाई एक थरीको छ भने अर्का थरी एमसीसी कार्यनयन भए मुलुकमा अमेरिकी साम्रज्यबाद भोली नै भित्रिन्छ र अमेरिकि सेना नेपाल आउने छ इ दुबै बुझाई गलत छ किन भने कुनै पनि मुलुक अनुदानले बनेको एउटा पनि उधारण छैन ठीक तेस्तै अमेरिका र चाइना बिच कुनै किसिमको युद्धको अवस्था पनि छैन र त्यो अवस्था न आए सम्म अमेरिकाले नेपालमा उस्को सेना भित्र्याउछ भन्ने बुझाई गलत हुन सक्छ।

नेपालको दुई छिमेकी चाइना र ईन्डिया अबको केही दसकमा विसश्व माहाशक्ती बन्ने हाेडमा छ यो कुरा अमेरिका लाई राम्रो सग था छ र चाइना र ईन्डियाले विश्वव्यापि प्रभाब बडाउन धेरै कोशीस गर्ने छन भन्नेमा अमेरिका विश्वस्त छ तेसैले ति मुलुक हरुले अवको केही दसकमा बडाउने विश्वव्यापि प्रभाव कसरी काम गराउने भन्ने मा उस्को ध्यान केन्द्रित २००४ देखी नै छ तेस्का लागि उस्ले अमेरिकि कांग्रेस बाट पारीत गरी तेही अनुसारको रणनिती बनाइ रहेको छ ।

शक्तिशाली मुल्लुक हरुले आर्थिक रुपमा कम्जोर मुलुक लाई अनुदान सौलियतमा रिण भन्सार छुट लगयत धेरै छुट दिने गर्छन् जुन कुराले कैले कही ति मुलुक हरु बिच प्रतिस्पर्दाको रुप लिने गर्छ यद्दपी तेस भित्र ति शक्तिशाली भनिएका मुलुक हरुको कही न कही स्वार्थ लुकेको हुन्छ ।

एमसीसीको प्रबीधिक पक्षको सम्बन्धित बिंज्ञ हरुले विश्लेषण गर्नु भएको छ थप प्राबिधिक बिषयमा बिस्लेसण आवसेक्ता अनुसार गरिनु पर्छ । मिलेनियम चेलेन्ज कोर्पोरेसनले उस्ले दिने अनुदान सम्बन्धित देश हरुको पार्लामेन्ट बाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने कुरा केही सबै देशहरु मान्य न हुन सक्क्ष ।

अमेरिकाले भने बमोजिम नेपालले उक्त पारीयोजना अनुमोदन गरे गलत नजिर बस्ने सम्भावना हुन्छ किन कि भोली चाइनाले बिअरआइ अन्तर्गत सबै अनुदान दिने र ति पारीयोजना हरु लाई संसद बाट अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्ला भारतले तेही भन्ला के संसारका सबै मुलुकले दिने अनुदानमा सम्सदमा सधैं अनुमोदन गर्न सम्भव छ ?

एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार हाल नेपाल भ्रमणमा आएकी छिन उनी आउनु अगाबै अमेरिकाले एमसिसी पारीयोजनाका प्रस्तावित बुदा हरुमा कुनै किसिमको सम्सोधन न हुने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ । गत हप्ता नेपाल सरकारको तर्फबाट बुदा गत रुपमा बिवादित एमसीसीका केही बुदा हरु बारे अमेरिका स्थित एमसीसीको कार्यालयमा केही प्रश्न राखेको भए पनि तेस्को समस्टिगत जवाफमा नेपालको लागि अमेरिकी कानुन पारीमर्जित गर्न न मिल्ने भन्ने कुरा स्पसष्ट भएको छ ।

सरकारले थप अन्योलको अवस्था श्रीजना नगरी औपचारिक रुपमा एमसीसीको कार्यनयन गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने जानकारी अमेरिकि सरकार लाई गराउनु पर्छ र सम्बन्धित पक्ष संग हस्ताक्षर गरिसकेको पारियोजना कार्यनयन गर्न न सकेकोमा माफि माग्नु पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै आगामी दिनमा सरकारले हचुवाको भरमा संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने कुनै पनि निर्णयमा सहमती गर्दा विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ ।

सयोगी सृजन शर्मा
बिर्तामोड झापा हाल अमेरिका

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको