April 13, 2024, Saturday
२०८१ बैशाख २, आईतवार

सांसद संख्याका आधारमा गठबन्धन दलहरुलाई मन्त्री दिने

काठमाडौं, चैत ८। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धनका बीचमा मन्त्रालय भागबन्डाको कसरत सुरु भएको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरूले हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्न थालेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, १ उपप्रधानसहित ५ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सात जना छन् । अब संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले १८ जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन् ।

हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना प्रवल छ ।

हाल गठबन्धन आबद्ध दलहरूका बीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन तयार छन् । स्रोतका अनुसार वर्तमान गठबन्धनको मुख्य तथा निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालय दिने सोचमा छन् ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रले हाल लिइरहेको मन्त्रालयमा केही हेरफेर गर्नेगरी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तयारी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले हाल लिएको भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा आँखा लगाएको छ भने आफैंसँग रहेको सञ्चार छाड्ने मनस्थिति प्रधानमन्त्रीको छैन । गृह मन्त्रालय लिएर हालकै संख्यामा माओवादीलाई मनाउन प्रचण्ड तयार छन् ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृहसहित तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।

यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने जनमत पार्टीले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यी दुवै दललाई एक–एक मन्त्रालय मात्र दिन तयार छन् ।

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीको दाबी पनि दुई मन्त्रालयमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सो दललाई पनि एउटा मन्त्रालय दिन तयार छन् । प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीका तर्फबाट शाह आफैं मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै लबिइङमा छन् । यस्तै, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीले पनि एउटा मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ ।

यसैगरी, रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना छ । सो दलले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । तर, सो दल १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा जाने कि अहिले नै सहभागी हुने भन्ने अन्योलमा छ । राजधानी दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको