मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो ।विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको थियो ।
सन २०१२ यता बिभिन्न छलफल पछि २०१७ मा काङ्ग्रेस सरकारका पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वासिङ्टन डिसिमा सम्झौता गरेका हुन थिए । नेपालको विकासका निम्ति अमेरिकाले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरु योजना दाबि गरिएको छ। तथापि भ्रसष्टाचारका दाउ थाप्नेको कमि छैन ५० करोड डलर अर्थात ५६ अर्ब नेपालि रुपयाको यो सम्झौता विद्युत र सडक स्तर उन्नतिका लागि खर्च गरिने भनिएको छ । यो आयोजनाले ५० करोड एमसीसी र १३ करोड सरकारको गरि ६३ करोडले ३१२ किमि सडक स्तरउन्नति गरिने छ । र काठमाडौं लप्सिफेदि हुदै नुवाकोटको रातमाटेबाट दमौलि हुदै नबलपरासि र बुटवलमा ३१३ कि मि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र रातमाटे दमौलि र बुटवलमा सब स्टेशन राखिने छ । तेस्तै सडक तर्फ भालुभाङ लमहि २६ कि मि चन्दौटा भालुभाङ ३५ कि मि लमहि शिबखोला दाङ ३७ कि मि सडक स्तरउन्नति गरिने छ। यि आयोजना स्थलमा पर्ने ३० गाउ पालिका तथा नगरपालिकामा आयोजना बारे जनकारी गराई समन्यय छलफल गरि परियोजना अगि बडाएको दाबि गरिएको पनि गरिएको छ ।
एमसीसीमा सहभागि भएको त वर्षाैँ भयो ,खास चर्चा हुन थालेको अडाइ बर्स र हाल सत्तारुड दलहरुमा बिवाद चर्काचर्कि छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल काङ्ग्रेस एम सि सि जसरि नि पास गराउनै पर्ने दबाब दिइ रहेको छ काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन एम सि सि पास नभए बिकासका काममा बाधा आउने छ यति ठूलो अनुदान देश बिकासमा कोसे ढुङ्गा हुनेछ । साना दलहरु छोडेर सबैको मत मिलेको छ एम सि सि पास गराैँ भन्छन् । सत्तारुढ दलकै सबासद सांसद देब गुरुङ भन्छन यो सरासर अमेरिकि इण्डोपेसिफिक रणनितिका दस्तापेज हेरे प्रस्ट हुन्छ नेपालको सम्बिधान र पररास्ट निति सग मेल खादैन नेपाल सरकारले अमेरिकि इण्डोपेसिपिक सग आफु सम्लग्नता नभएको जनाएको छ। यदि तेसो हो भने नेपाल अमेरिकि सैन्य रणनितिमा जोडिन्छ त्यो पन्चशिल असम्लग्न पररास्ट निति बिपरित हुने भएकाले हामि जान सक्दैनौ ।
२०१७ मा सम्झौता भएको एमसीसी राष्ट्रियताकाे हितमा कुन कुन बुदा हितमा छन कुन कुन बुदा हितमा छैनन् हेरि परिमार्जन गरि टुङो लगाउनु त पर्छ नि तेस्तै अर्का साम्सद तथा नेकपा सांसद भिम रावल भन्छन् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकि सैन्य रणनितिको घुमाउरो बाटोबाट आएको घातक रणनिति हो । एक प्रसङ्गमा उनि भन्छन् हर क्षेत्रमा उदयिमान चीन र रुस लाई बाकि बिश्वबाट अलग्याएर कमजोर बनाउनु र अमेरिकाले साम्राज्यबाद सिदान्तलाई अगि सार्न नेपाल भारत मङोलिया बाङ्गादेश, पाकिस्तान जस्ता मुलुकमा एम सि सि एमसीसी राख्ने छ । सन् २००६ देखि विभिन्न देशमा एमसीसी कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। अहिले विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा सो कार्यक्रम लागू भैसकेको बुझिएकाे छ। सबैभन्दा बढी एमसीसी कार्यान्वयन भएका मुलुक अफ्रिकाका छन् भने केही युरोपेली मुलुकले पनि सो परियोजना लागू गरेका छन्।
कृषि, सडक, ऊर्जा, बाटो र यातायात यस कार्यक्रमका प्रमुख क्षेत्र हुन्। त्यसैले एमसीसीमार्फत अमेरिका आफ्नो परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य र लक्ष्यहरू पूरा गराउन चाएको देखिन्छ । बिभिन्न अमेरिकि सुरक्षा अधिकारिहरुले बिभिन्न ठाउमा तिनका दस्ताबेजमा भनेका छन हामिले हाम्रो रणनिति अन्तरगत कहि इण्डोप्यासिपिक स्ट्राटेजि र एम सि सि मार्फत ठुला परियोजना लागु गर्नेछौ ।
एमसीसी लागू भएपछिका शर्तहरु
एमसीसी लागु भए पछि यसका बुदाहरुमा नेपालले ब्याख्या गर्न, स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने एमसीसीले मागेको भूभाग र श्रोतहरुमा अन्य काम गर्न नपाउने, गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ,एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाटअनुमति लिनु पर्ने संसदबाट पारित भए पश्चात यसको परिचाल एमसीसी बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने बिद्धुत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरु अन्तर्गत् समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने, एमसीसी नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाकाे हातमा हुने एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि लागु गरिने यस्ता धेरै अनावश्यक सर्तहरु जसले नेपाल लाई भलाे नभई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।अझै कतिलेत भाेलिका दिनमा नेपालमा अमेरिकी सेना विस्तार गर्न सक्ने याेजना हाे भनेर आशंका समेत गरेका छन् ।
यहि प्रसङ्गमा राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलिले एमसीसी पढेका मान्छे खासै नभेटेकाे र पुन पढ्न आग्रह गर्नुभयाे । बिरोधको लागि हर कुरा बिरोध नै गर्नु पर्छ भन्ने छैन केही कुरा सकारात्मक सोच्नु जरुरी छ! एमसीसी सम्झौतामा कार्यान्वयन गर्न संसदबाट त्यसलाई पारित गर्नु पर्ने भनिएको छ । संसदबाट पारित नभएकाले कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले एमसीसी कार्यक्रमको तीन महिना पहिलदेखि कार्यालय स्थापना गरेर रकमान्तर गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । २०७५ असार ३० गते त्यससम्बन्धी सरकारले प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो । तर त्यसलाई पारित गर्ने तर्फ प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
बहुसन्ख्यक जनता सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ता सबै जसोले एम सि सि एमसीसी खारेजिको माग गरेका छन् उनिहरु भन्छन नेपाल आफै १७/१८ खर्बको बजेट बनाउन सक्छ ५६ अर्ब केहि होइन तसर्थ यो घातक परियोजना ल्याउनु भन्दा हामि आफै लगानि जुटाएर विकासका काम गरौ । कहिले चर्काचर्कि कहिले पास होला होला जस्तो सत्तारुढ नेकपा भित्रको रमाइलो हेर्न लायक छ प्रधानमन्त्री ओलि खेमाका केही मन्त्री र केही नेता एमसीसी पास गराएरै छाड्ने अडान राख्छ्न ईश्वर पोखरेल योगेश भट्टराई प्रदीप ज्ञावलि जसरी नि पास गराउन तयार छ्न उता झलनाथ खनाल माधब नेपाल प्रचण्ड खेमाका भिम रावल देब गुरुङले उक्त सम्झौताका केही बुदा आपत्तिजनक भएकाले कुनै हालतमा पास हुन नदिने अडान राखेकाे पनि देखिन्छ ।
सम्भवत एमसीसी पास हुने छैन यदि भहि हाले पनि सम्झौताका बुदा बुदामा छलफल गरि नेपालको स्वभिमान सार्वभौमिकता अखण्डतामा पन्चशिल असम्लग्न परराष्ट्र नितिमा रहेर फाइदाका लागि खुल्ला मनले पास गराउदा आपत्ति नहोला तर परम्परागत भ्रष्टाचारमा अल्झेको हाम्रो राजनीतिको विश्वास हराउदै गएको छ । धेरै जसाे राजनीतिक दलकाे समर्थन रहेकाे एमसीसी देशकाे लागि खतराकाे कडि नबनाेस एमसीसी भित्रकाे वास्तविकता सम्पूर्ण जनतासामु अझै प्रष्ट पारिनुपर्छ र उक्त सम्झाैताले देश परिस्थिति लाई कस्ताे बनाउछ भन्ने कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेर मात्र निर्णय गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया
