
विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख समाचारका पात्र बनिरहेका बहुचर्चित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षहरूबीचको सत्ता रडाको किनारा लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । दुईतिहाई बहुमतको नेकपा सरकार पार्टी विभाजनको बाध्यतामा पुग्छन् भन्ने कसैले पनि सायदै सोचेका थिएनन् होला । आज सत्तासिन नेकपा कोहि कुर्सी बचाउन लागिपरेका छन् भने कोहि कुर्सीको लोभमा पछि परेका छन् । कुर्सीको पछि दौडिने नेताहरू जनताका हकहितका लागि कहिले दौडिने हुन् ?
पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) र प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आफ्नो समर्थनमा कार्यकर्ताहरु उभ्याउन खोज्दै छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने षड्यन्त्र गरेका कारण पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको ओलीले लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा परेकोले नयाँ जनादेशको लागि सिफारिश गर्नुपरेको बताइरहदा खतरा पार्ने आखिर को ? भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । संसद विघटन गरेका प्रम ओलीले संसद पुनःस्थापना कुनैपनि हालतमा नहुने समेत भन्दै आइरहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ लाई आधार मानेर गरिएको भनिएको विघटन कुनै पनि किसिमले पुष्टि हुँदैन । सो धारामा संघीय संसद्को निर्वाचनपछि कुनै पनि दलको बहुमत नआएमा, दुई दल मिलेर सरकार बनाउन नसकेमा र संसद्को सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त भई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रावधान वर्तमान संविधानमा छ । यसबाहेक यो संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कतै, कुनै दफा, धारा र परिच्छेदमा कल्पना गरेको छैन ।
जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई नै काम गर्न नदिएर कुर्सी बचाउने खेलमा संसद विघटन जस्तो कठोर कदम चालेर प्रम ओली आफैले लोकतन्त्र विरुद्ध जनताको विश्वासमा कुठाराघात गरेका छन् । संसद विघटन कसको लागि जरुरी थियो र ? तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मनोमानी गरेर संसद विघटनको कदम चालेर आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन अंहकारको रूपमा देखाए ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीहरु चुनावको लागि तयारी गरिरहेको र सुरक्षा निकायले चुनावको तयारी गरिरहेको समेत बताइरहेका छन् । खर्चिलो निर्वाचनबाट बल्लतल्ल पाएको स्थायी सरकार प्रधानमन्त्री आफैँले अस्थिरतातर्फ धकेलेर जनतालाई लोकतन्त्र र संविधानको दुहाई दिइरहेका छन् । देशलाई माया गर्ने शक्तिलाई जनताले मत दिने दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री जनताको मतको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कुर्सी बचाउ अभियानमा लागेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध दिनदिनै प्रदर्शन भैरहेका छन् । यसकै विरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह पनि `हामी यता छौं´ भन्दै आफुहरुलाई देखाउदै छन् । सत्ता शक्तिको प्रयोगले नेकपा विभाजन त भयो नेकपा विभाजनसंगै कार्यकर्ता पनि विभाजन हुँदै गैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ सहन नसक्ने सडकमा आन्दोलनरत छन् भने समर्थन गर्ने ओलीको सत्तामा छन् । पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद,मतभेद र अन्तरकलहले पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता समेत अलमल्लमा परेका छन् ।
पार्टी विभाजनको भुमरीमा परेका नेकपा नेता कार्यकर्ता सबै अहिले कुर्सी मोह राख्ने प्रचण्ड सहि हुन् या कुर्सी जोगाउन खोज्ने ओली सहि हुन् भन्ने दुविधामा परेका छन् । ओली समर्थनका नेता प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहासिक कदम भनेर प्रशंसा गर्दैछन् भने कसैले प्रधानमन्त्री विदेशीको इशारामा चलेको कठपुतलीको संज्ञा दिइरहेका छन् । यसरी अध्यक्ष एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै जनताको मतको दुरुपयोग गर्दैछन् । नेताहरुको यस्तो हर्कत र प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अंहकारी दम्भ भन्दा त राजसंस्था नै ठिक थियो भन्ने जनताहरुले पछिल्लो समय महसुस गर्दै आइरहेका छन् ।
विभाजित नेकपाको सत्ता मोह देखेर जनतामा निराशा छाएको छ । २०६२/६३ मा राजसंस्था फालेर गल्ती पो गरिएछ कि भनेर अब जनताले सोच्ने बेला आएको छ । जनताको आशा र विश्वासमा कुठाराघात हुँदै गर्दा जनताको सत्ताप्रति निराशा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । जनताको विश्वास र मतको दुरुपयोग हुँदै गैरहे जसरी जनताले राजसंस्था फालेका थिए, त्यसरी नै जनताले यो कुर्सी मोहमा लागेका सत्तासिन नेकपालाई पनि फाल्ने बेर छैन । साझा न्यूज साप्ताहिकबाट







