December 4, 2020, Friday
२०७७ मंसिर १९, शुक्रबार

निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव उम्मेदवार खर्चमा अङ्कुश

  • 11
    Shares

काठमाडौं, निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले बैङ्किङ च्यानलबाट मात्र खर्च गर्ने गरी मौजुदा कानुन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण खर्च निश्चित खाताबाट खर्च गर्ने गरी निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने विधेयक मस्यौदा गरी आयोगले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो । निर्वाचनको आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै आयोगले सो प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो ।


प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘उम्मेदवार हुने व्यक्तिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बैङ्क खाताको विवरण र सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग वा प्राप्त रकम सो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च हुने रकम सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धतासमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।’’


राजनीतिक दलले समेत बेलाबेलामा निर्वाचन खर्च महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । आयोगले खर्च पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै आयोगले दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । हरेक पटकको मस्यौदामा आयोगले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि अस्वीकृत हुँदै आएको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ को बजेटमा राज्य कोषबाट दललाई पैसा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रतिमत २० रुपियाँको प्रस्ताव थियो । अहिले आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा रकम दिने प्रस्ताव गरेको हो । यद्यपि रकम भने खुलाइएको छैन ।
प्रस्ताव अनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार पुनः माग गरेको छ । मस्यौदामा उक्त विषय समावेश छ । यसअघि पनि आयोगले पटक–पटक निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार माग गर्दै आएको थियो तर सरकारले उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएको छ । आयोगले निर्वाचन मिति तोकेसँगै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिकको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।


आयोगको प्रस्ताव अनुसार मतदानको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भए पनि नामावलीमा नाम समावेश हुन सक्नेछ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउने गरी मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आयोगले नामावली सङ्कलनको प्रस्ताव गरेको हो । अदालतको आदेश अनुसार उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने विकल्प (राइट टु रिजेक्ट)लाई पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम, फोटो, निर्वाचन चिह्न र मतदान गर्ने कोठा समावेशको प्रस्ताव गर्नुका साथै निर्वाचन सकिएपछि मतदान स्थलमा नै मतगणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मतपेटिका ओसार्न लाग्ने खर्च बचत हुने भन्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

चन्दाको स्रोत खुलाउनुपर्ने
आयोगले चन्दाको स्रोत पनि दल तथा उम्मेदवारले खुलाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले कुनै व्यक्तिबाट ५० हजार रुपियाँँभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले कुनै एक जना व्यक्तिसँग एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।


उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई पाँच लाख रुपियाँँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले पाँच लाखभन्दा बढी हुने गरी आर्थिक सहयोग लिन नमिल्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो खबर प्रकाशित छ ।
  

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको