प्यारोल सुविधा: ८४१ जना कसुरदारलाई सजाय छुट

काठमाडौं, अदालतले तोकेको सजायको दुई तिहाइ भुक्तान गरी तोकिएका सर्त पालना गरेका ८१४ जना कसुरदारले सजाय छुट (प्यारोल) सुविधा पाएका छन् । सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अनुसरण गर्दै २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले सजाय छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । नकारात्मक सूचीमा रहेकाबाहेकलाई महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको आदेशले यस्तो सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुन बनेको पाँच वर्षपछि २०८० मा प्यारोलसम्बन्धी मापदण्ड बनेपछि कारागार र बोर्डको सिफारिसमा सुविधा दिन लागिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार २०८१ असोज ७ गतेसम्म ८१४ जनाले प्यारोल सुविधा पाएका छन् । कार्यालयका अनुसार २०८० चैत १८ मा १५४, २०८१ जेठ २ मा ११७, २०८१ असार १९ मा १३५, २०८१ साउन ३१ मा ८६ र २०८१ असोज ७ मा १७९ जनालाई प्यारोल सुविधा उपलब्ध गराउने सिफारिस भएको छ । हालसम्मको अनुगमनमा तोकिएका सर्त सबैले पालना गरेको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिनुभयो ।
बडालले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कुल ८१४ जनाले प्यारोल सुविधा पाएका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिले सर्त उल्लङ्घन गरेका छैनन् । एक जनाले जिल्ला क्रस गर्नुभएको रहेछ । उहाँलाई जिल्ला छाड्न नमिल्ने सर्त तोकिएको थियो । सवारीचालक भएकाले अर्को जिल्ला प्रवेश गर्नुभएको रहेछ । उहाँले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर अब यस्तो हुन्न भन्नुभएको जानकारी हामीलाई छ । कारागार कार्यालयले यसको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको छ ।”
तोकिएको सजायको दुई तिहाइ भुक्तान गरेको र चालचलन असल भएको भनी कारागारले पठाएको सूचीका आधारमा प्यारोल बोर्डले सिफारिस अघि बढाउने व्यवस्था छ । यस्तो सिफारिसलाई जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आदेश गरेपछि मात्र कसुरदारले थुनाबाट बाहिर बस्ने अनुमति पाउने छन् तर प्यारोलसम्बन्धी निर्देशिका र अदालतले तोकेका समेत सर्तको पालना कसुरदारले गर्नुपर्ने छ । सर्त उल्लङ्घन भएमा वा कुनै फौजदारी कसुरमा पक्राउपुर्जी जारी भएका कसुरदार तत्काल पक्राउ पर्ने छन् र बाँकी कैद अवधि थुनामै रहेर पूरा गर्नुपर्ने छ ।
कसलाई गरिन्छ सिफारिस
निर्देशिका अनुसार दुई तिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका असल चालचलन भएको व्यक्ति सिफारिसमा पर्न सक्नेछन् । सिफारिस गर्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनकाक्रममा कसुरदारले नियतवश वा योजनबद्ध अपराध गरे वा नगरेको हेरिने छ । यस्तै कसुरदार छाड्दा समाजमा पर्ने प्रभाव, नियमित प्यारोल अधिकृतको सम्पर्कमा रहने मञ्जुरी, तोकिएका सर्तको पालनाको मञ्जुर गराइने छ ।
पटके कसुरदार नरहेको, भविष्यमा कसुर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको, पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तिरेको कसुरदार सिफारिस हुन सक्ने छ । कैद भुक्तानका क्रममा कारागारमा कुनै हिंसात्मक झडपमा संलग्न तथा शान्ति सुरक्षा खलल पुर्याएको व्यक्ति सिफारिस गर्न नहुने प्यारोलसम्बन्धी मापदण्ड छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्