ट्रंकलाइन बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम

काठमाडौं, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौतो रकम तिर्न डेढ महिनाको अल्टिमेटमसहित उद्योगीलाई पुनः पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भदौ २४ गते नै उद्योगी व्यवसायीलाई बक्यौता बुझाउन भन्दै पत्र पठाएको बताए। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता भएका उद्योगलाई कात्तिक ८ गतेको अल्टिमेटमसहित पत्र पठाइएको उनले बताए।

प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको हो। यो बक्यौता ०७२ साउनदेखिको भए पनि विवाद ०७६ मा प्राधिकरणले छुट बिल पठाएपछि सुरु भएको हो। प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, ०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, ०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई छुट बिल जारी गरेको बताउँदै आएको छ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार २५ गतेदेखि उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो। सरकारले ३ महिनाभित्र बक्यौता विवाद सुल्झाउन नसके पुनः लाइन काट्ने प्राधिकरणले त्यतिबेलै बताएको थियो। प्राधिकरणले ठ्याक्कै ३ महिनामा बक्यौता बुझाउने गरी अल्टिमेटम सहितको पत्र उद्योगहरूलाई पुनः पठाएको जनाएको छ।

प्राधिकरणले असार ९ गते पनि १५ दिनको अल्मिेटमसहित बक्यौता तिर्न सम्बन्धित ६१ उद्योगीलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिसबमोजिम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउने गरी सम्बन्धित उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो। अहिले पनि सोही अवधिको बक्यौता बुझाउन उद्योगलाई पत्र काटिएको हो।

लाइन काट्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले नियमन आयोगको सहमतिका लागि पनि पत्र पठाएको छ। प्रवक्ता घोषले आयोगको निर्देशनका लागि भदौ २६ गते नै पत्र पठाइएको जानकारी दिए। नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भएको जनाए।

प्राधिकरणले आफ्नो विनियमको कार्यान्वयन गर्न सल्लाह÷सुझाव माग्न पत्र पठाएको अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, अदालतका फैसलाहरू, आयोगको नै पुराना फैसला तथा निर्णयसहितको आधारमा प्राधिकरणले उपयुक्त रणनीति अपनाइ बाँकी बक्यौता उठाउन उपयुक्त हुने जवाफ दिइएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको सिफारिसअनुसार बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो। अन्नपूर्ण दैनिकबाट