संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको चालू अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरेका हुन् ।

यसअघि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख देवराज घिमिरेले चालू चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी गराए ।

पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख घिमिरेले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ भदौ ३० गतेको सिफारिसमा संघीय संसद्का दुवै सदनको चालू अधिवेशन २०८१ साल भदौ ३१ गते राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी अन्त्य भएको छ ।’

सभामुख घिमिरेले प्रनिनिधिसभाको चालू चौथो अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारबाहीको विवरणसमेत बैठकमा जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन गत २८ वैशाखमा सुरु भई ३१ भदौसम्म १ सय ३० दिन चलेको छ ।

जसमध्ये ५३ दिनमा ५६ पटक बैठक बस्दा २ सय ६ घण्टा २५ मिनेट समय संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको सभामुख घिमिरेले जनाएका छन् । यस अवधिमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पाँचवटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका र तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको सभामुख घिमिरेले बताए ।

त्यसैगरी, सभाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका १३ वटा विधेयकमध्ये सातवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन र एउटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० लाई सरकारले सहमतिमै फिर्ता लिएको छ भने प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० समयमै पारित हुन नसक्दा र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक २०८० सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने सांसद प्रदीप पौडेल मन्त्री भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख घिमिरेले बैठकमा जानकारी गराए ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ भने ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक’ र ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेस भएका छन् ।राजधानी दैनिकबाट