सहकारी ठगी प्रकरण: सभापति लामिछाने कारबाहीयोग्य भएको निष्कर्ष

काठमाडौं, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमा जिम्मेवार मात्रै नभई कारबाहीयोग्य पनि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका चार जनालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीसहितका पाँचवटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि सो रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

संसदीय विशेष समितिको ठहर
गोरखा मिडियालगायतमा कम्पनीमा सेयर खरिद–बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हो । यसो हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसैगरी, स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध’bout अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई समितिले सिफारिस गरेको छ ।

गोरखा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेका नाममा रहेको ग्यालेक्सीको १५ प्रतिशत सेयर अध्यक्ष राईमा हस्तान्तरण हुँदा रविको खातामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको भौचर देखाएर सेयर हस्तान्तरण भएको थियो । रकम खातामा जम्मा नै नगर्ने उद्देश्यका साथ झुटा विवरण उपलब्ध गराएर राईको नाममा सेयर हस्तान्तरण गरिएको हो ।

कम्पनी ऐनको दफा १६०(क)मा कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनियत वा द्वेषपूर्ण लापर्बाहीसाथ कुनै झुटा कुरा उल्लेख गरी कम्पनी वा कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको भए त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

कम्पनी ऐनको सो व्यवस्थानुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने देखिएको हो । ग्यालेक्सी फोरके टिभीको सेयर जीबी राईका नाममा हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई झुक्याएको पाइएको हो ।

संसदीय समितिमा लामिछानेले बयान दिनेक्रममा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आए पनि सहकारीसम्बन्धी सो प्रतिवेदनले भने कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा आफ्नो सम्बद्धता, अनि सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी ढंगले अपचलन गरेको विषय संलग्नताका प्रमाण’bout तथ्यसहित प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । सोमबारको प्रतिवेदनले लामिछानेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेसँगै अब उनी कानुनी र नैतिक संकटमा परेका छन् ।

यद्यपि लामिछानेले भने आफू सहकारी ठगीमा नरहेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा पनि जवाफ दिइरहेका छन् । तर, विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार भने लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा कारबाही हुने प्रशस्त आधार र कारणसहित सिफारिस गरेको छ । रास्वपाकै सदस्य शिशिर खनालसहितको समितिले लामिछानेलाई सहकारी अपचलनमा जिम्मेवार देखाएको हो । समितिको प्रतिवेदनपछि अब लामिछानेले के गर्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, समिति सदस्य शिशिर खनालले सो प्रतिवेदनमाथि असहमति राख्न खोजे पनि अन्त्यमा भने उनले पनि समर्थन जनाएको देखिन्छ ।

समितिले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा ८५ करोड रुपैयाँको जवाफदेहिता खोजेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा सभापति सूर्य थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सो सम्पत्ति सहकारीबाट आएकाले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत कम्पनीहरूमा सेयर बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरूमा पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद–बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर तिर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध’bout अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

लामिछानेले सहकारीका विषयमा छानबिन हुनुअघि आफूले स्वेट सेयर पाएको भनेका थिए । कम्पनी ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ ले कम्पनीमा पैसा नबुझाए पनि सेयरधनी बन्नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । ‘सेयर बाँडफाँट हुँदा कुनै सेयरको मूल्य नगदबाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा भुक्तानी गरिएको भएमा सेयर बाँडफाँटबाट सो सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सेयर बिक्री वा सेवाको करार वा अन्य के कस्तो के प्रतिफलबापत सेयर बाँडफाँट भएको हो ? सोसम्बन्धी लिखत र बाँडफाँट गरिएको सेयर संख्या तथा त्यस्तो सेयरको अंकित मूल्य र कति हदसम्म सेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिने हो ? सोको विवरणसमेत कम्पनीले कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

तर, लामिछानेले स्वेट सेयर लिएपछि कर तिरेको नतिरेको एकिन छैन । स्वेट सेयरका रूपमा कम्पनीमा सेयर प्राप्त गर्न जति रकमको सेयर प्राप्त गर्न लागिएको हो, त्यसलाई आयमा देखाउँदै कर तिर्नुपर्छ । लामिछानेले गोर्खा मिडियामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर प्राप्त गर्दा १ करोड ८० लाख रुपैयाँलाई आय मान्दै आयकरनुसार १ करोड ८० लाख रुपैयाँको कर तिरेको भए स्वेट सेयर प्राप्त गरेको मानिन्थ्यो ।

तर, उनको सेयर लगत किताबमा सेयरको मूल्य नगदबाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा भुक्तानी गरिएको उल्लेख छैन । आयकर ऐनअनुसार १ करोड ८० लाख रुपैयाँलाई आय मान्दा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा कानुनअनुसार ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपथ्र्याे । तर, उनले कर तिरेका छन् या छैनन् भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनेछ ।

समितिले यस प्रकरणबाट पाठ सिक्दै अब सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम् कर्जाको सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानुनबमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन गरेको छ ।राजधानी दैनिकबाट