हाम्रो कान्तिपुर २०७९ जेष्ठ १६

काठमाडौं, राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्ब बजेट सिलिङ तोकेको थियो। सरकारले त्यसलाई नाघेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ। अर्थविद् र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन्। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१.२ प्रतिशत) छुट्ट्याएका छन््। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२.८) प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको छ। खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड आउने उल्लेख छ। तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे गन्जागोल बजेट आएको टिप्पणी गर्छन्। ‘राजस्व उठाउने प्रमुख आधार आयात नै हो’, पूर्वमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘बजेटमा अन्तरविरोधी कुरा आएको छ।’

आम्दानी र खर्चमा  सन्तुलन नभई वितरणमुखी भएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे बताउँछन्। ‘चालू खर्च बढाएको छ। तर, पुँजीगत खर्च घटाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक अनुदान पनि घट्छ भनिएको छ। यसले ऋण बढ्ने देखिन्छ।’  

अर्थमन्त्री शर्माले ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोडको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। उक्त बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब२६ करोड जुटाउने उल्लेख छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। हालसम्म ९ खर्ब ५८ अर्ब ३२ करोड अर्थात् ५८.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यसमा चालू खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४६ करोड (७०.७३) प्रतिशत खर्च भएको छ। ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्टाइएकोमा हालसम्म १ खर्ब २५ अर्ब २२ करोड (३३.१२ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ। १ खर्ब ८९ अर्ब वित्तीय क्षेत्रमा छुट्टाइएकोमा ७९ अर्ब ६३ करोड (४०.०४ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ। 

सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक भनेर टिप्पणी गरे पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निजी क्षेत्रमैत्री बजेट भए पनि समग्रमा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन्। राजस्व उठाउने स्वदेशी उत्पादनमै भनिए पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने ढकालको भनाइ छ। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकस हुने देखिएको बताउँछन्। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत चुनौतीपूर्ण रहेको मल्ल बताउँछन्। ‘केही पपुलिस्ट कार्यक्रम पनि छन्’, उनी भन्छन्।  

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।