आगामी बजेटमा कृषि अनुदान नराख्न अर्थमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रबार भएको छलफलमा उनले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिएका हुन् । 

‘बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्,’ उनले भने, ‘उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायत माध्यमहरूबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।’

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि प्रस्तावित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको विषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । आगामी बजेटका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ ।

चालू आवमा कुल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको र पछिल्लो १० वर्षमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सीमानाकामा क्वारेन्टिन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

‘यसअघि भएका नियमित बैठकमा सीमानाकामा छिटो क्वारेन्टिन राख्नुस्, त्यसका लागि के–कति बजेट आवश्यक पर्छ, तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छौँ भनेका थियौँ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘तर, अहिलेसम्म तयारी नै देखिएन, यसरी ढिलाइ गर्नुभएन ।’ क्वारेन्टिन राखेर आयातीत कृषिउपज तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर, विषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायत परीक्षण सूक्ष्म रूपले अगाडि बढाउन उनले निर्देशन पनि दिएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।