अर्ली इलेक्सन गर्नेमा सत्ता गठबन्धनको ध्यान

काठमाडौं, सत्ता गठबन्धनमा पुन: ‘अर्ली इलेक्सन’को विषयले प्रवेश पाएको छ। तमाम विरोध, दबाब र अवरोधका बीच अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै गठबन्धनमा अर्ली इलेक्सनका स्वरहरु उठ्न थालेका छन्।

अर्ली इलेक्सनको विकल्प अघि सार्नुमा कारण भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको कार्यशैलीलाई मानिएको छ। एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै ६ महिनायता निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय एमाले सभामुखले राजीनामा नदिए महाभियोग ल्याउनेसम्मको रणनीतिमा प्रस्तुत भइरहेको छ।

एमालेका यी माग पूरा हुन नदिने तथा सत्ता गठबन्धन जोगाउन घटकहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार भएका थिए। एकातिर आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षी अडान र अर्कोतिर गठबन्धन नै धरापमा पार्ने माग पूरा गर्ननसकिने बाध्यताका बीच सत्तारुढ दलहरुले अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा अघि बढ्न सकिने मनस्थिति बनाएका हुन्।

एमसीसी अनुमोदनपछि बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धन राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा नेताहरुले अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको धारणा राखेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेले काम गर्न नदिए प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अर्ली इलेक्सनसम्म जान बाध्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापा तथा समाजवादी र जसपाका नेताले पनि एमालेसँग फेरि सम्बाद गर्नुपर्ने र नमानेमा यसलाई विकल्प बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए। प्रक्रिया मिचेर बलपूर्वक सदन चलाउनु अलोकतान्त्रिक हुने र यसले गलत परम्परा बसाउने नेताहरुको चिन्ता थियो। अन्नपूर्ण दैनिकबाट