सत्ता गठबन्धनमा फेरि संसद विघटनको प्रस्ताव

काठमाडौं, सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्पले पुनः प्रवेश पाएको छ । बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न संघीय संसद्को निर्वाचनमा जानेसम्मको छलफल भएको हो ।

बैठकमा गठबन्धनका सबैजसो नेताले एमसीसी सम्झौताको अन्योल व्यवस्थापन गरेको भन्दै एकअर्कालाई धन्यवाद दिएका थिए । तर एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने लोकतान्त्रिक विधिविपरीत बलपूर्वक सम्झौता अनुमोदन गरिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । ‘तपार्इंहरूले संसद्को अवरोधबीच पनि एमसीसी सम्झौता त अनुमोदन गर्नुभयो, अब संसद् के हुन्छ ? विधेयकहरू कसरी पारित गराउनुहुन्छ ?’ श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।

उनलाई जवाफ दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं अघि सरेका थिए । दाहाललाई साथ दिँदै कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले अब गतिरोध अन्त्य गर्न नसकिए प्रतिनिधिसभा विघटनमै पनि जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘मुख्य तीन विकल्पमाथि छलफल भयो, पहिलो– एमालेलाई अवरोध हटाउन अनुरोध गर्ने, दोस्रो– अवरोधबीच पनि संसद् सञ्चालन गर्ने, तेस्रो– प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने,’ बैठकमा सहभागी नेताले भने ।

कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापाले गतिरोध अन्त्य गर्ने विकल्पमा गम्भीर भएर संवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रयास गरिसकेकाले अवरोध हटाउन सकिन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिने अवस्था निकै कम रहेको नेताहरूको आकलन थियो ।

त्यस्तै एमाले सहमत नभए अवरोधकै बीच संसद् चलाएर महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने दोस्रो विकल्पमा छलफल भएको थियो । केही दिनअघि अवरोधकै बीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरे जस्तै संसद्मा दर्ता भएका नागरिकता, निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने तेस्रो विकल्पमा पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए, ‘सधैं रोस्ट्रम घेराउ गरेर संसद्लाई बन्धक बनाइरहने हो भने यसको निकास संविधान, ऐन वा अदालतले पनि दिन सक्दैन, संसद् नचल्ने अवस्थाको विकल्प भनेको विघटन नै हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि संसदीय प्रक्रिया मिचेर विधेयकहरू अघि बढाउने बाटोको साटो विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा केही बोलेनन् ।

यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचन पछि धकेल्ने नियतका साथ यस्तो प्रस्ताव आएको भन्दै विरोध भएको थियो । कांग्रेसका अन्य नेताहरूले भने एमालेसँग गम्भीर रूपमा संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले संसद्लाई पूर्ण कार्यकालसम्म चल्न दिने वातावरण बनाउनु प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि कर्तव्य रहेको सम्झाउनुपर्ने बताएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।