मेलम्चीको बिजोग: अर्बौंको लगानी तर सुस्त निर्माण

काठमाडौं, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु’ भने। सोही समयदेखि चर्चामा आएको आयोजना हो, मेलम्ची। भाषणलाई धेरैले हाँसेर उडाए, अहिले काम गर्ने शैलीलाई। भट्टराईले आश्वासन दिएको तीन दशक नाघिसक्दा पनि काकाकुल राजधानीवासीको पीडामा ‘मेलम्ची मलम’ लागेन। कारण समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति र अनियमितता।

सन् १९८८ मा विन्नी एन्ड पाटनर्स यूकेले खानेपानी समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउन सकिने सजिलो विकल्प सार्‍यो। सन् १९९० मा स्टेनले एन्ड एसोसिएसन र सन् १९९२ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले पनि यो आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे। काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनमा जापान, थाइल्यान्डलगायत देशका दातृ निकाय संलग्न थिए। मेलम्ची आयोजनाको कुरा अघि बढेपछि जापान सरकारले काठमाडौंको खानेपानीबाट हात झिक्यो। २०४८ सालमै अगाडि सारिएको खानेपानी संस्थानको १५ वर्षे सुधार कार्यक्रम त्यसै छाडियो।

विश्व बैंकले साना आयोजनाभन्दा मेलम्चीमा सरकारलाई केन्द्रित गर्दै लग्यो। अरुणको अवशानपछि काठमाडौंको खानेपानीबाट पनि विश्व बैंक पछाडि हट्यो। त्यसपछि यो आयोजनाको नेतृत्व एसियाली विकास बैंकले गर्‍यो। २०५७ को मूल्यमा ३७ अर्ब लागतमा सक्ने गरी २०५८ बाट थालिएको आयोजना सन् २००६ मा सक्ने लक्ष्य थियो। बल्लबल्ल २०७७ चैत्र २० गतेदेखि दुई महिना अस्थायी रूपमा काठमाडौंमा पानी झर्‍यो। तर, बाढीले पानी पिउने सपना पुनः बगाएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।