लामो विवादपछि जेठमै निर्वाचन गर्न गठबन्धन तयार

काठमाडौं, चौतर्फी दबाबपछि आगामी जेठभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सत्ता गठन्धनले सहमति जनाएको छ। अब निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। आयोगले जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिने भन्दै वैशाखमा चुनावको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो।

गठबन्धनले भने स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी मंसिरमा धकेल्न छलफल चलाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि संविधानका जानकारले स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्नु असंवैधानिक र कानुनविपरीत हुने भन्दै समयमै गर्न गठबन्धनलाई ‘दबाब’ दिएका थिए।

गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटे। साँझ पुनः बसेको बैठकमा जेठभित्र चुनाव गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

‘५ दलीय उच्चस्तरीय समितिले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ’, बैठकपछि मन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू पनि संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन भनेको छ।’ मन्त्री कार्कीले आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने जानकारी दिए। पहिलाजस्तो चरण–चरणमा गर्ने कि एकै चरणमा गर्ने भन्ने विषय भने आयोगसँगको परामर्शमा टुंगिने कार्कीले बताए। स्थानीय निर्वाचन ०७४ मा वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो र असोज २ गते तेस्रो चरणमा भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसअनुसार जेठ ५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ। संविधानको धारा २२५ मा भने कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी मंसिरमा चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव सार्न अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री चुनावको पक्षमा उभिएपछि गठबन्धनका नेताहरू पनि सहमत भएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।