ललिता निवास प्रकरण: दुई वर्षपछि सुनुवाइ सुरु, २५ जना अझै फरार

काठमाडौं, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको करिब दुई वर्षपछि विशेष अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक सय ७५ जना प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा २५ जना अझै फरार छन् । 

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेषले गत शुक्रबार साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको छ । यो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।

‘पक्ष र विपक्ष दुवैले साक्षी राखेका हुन्छन् । ती साक्षीलाई तोकिएको दिन अदालतसमक्ष पेस गर्नू भनिएको हो,’ विशेषका उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘हालसम्म जति जना उपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँहरूको हकमा म्याद थाम्ने÷थमाउने समय सकिएकाले पेसी चढेको हो । उपस्थित नभएकाहरूमा कानुनबमोजिम फैसला हुन्छ ।’ 

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले दुवै पक्षको कुरा सुन्ने भएकाले वादीका साथै प्रतिवादी पनि अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर, सुनुवाइको मौका दिँदा पनि केही भने उपस्थित भएका छैनन् । उनीहरूको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी नभए पनि फरारका रूपमा अदालतले अभिलेख राखेको छ । दर्ता भएको करिब दुई वर्षपछि यो मुद्दा बल्ल अदालत पुग्नुमा लकडाउन प्रमुख कारण रहेको उपरजिस्ट्रार योगीले बताए ।

‘कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले गर्दा अदालती कामकारबाही लामो समय प्रभावित बन्यो । त्यसैमाथि प्रतिवादी एक सय ७५ जना छन् । सबै एकैपटक उपस्थित हुँदैनन् । सबैको एक–एक गरी बयान, आदेशजस्ता प्रक्रिया अघि बढ्छन् । त्यसैले यो मुद्दा मेच्योर हुन समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘विशेषमा न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्न । दुईजना न्यायाधीशले कति मात्र मुद्दा हेर्न भ्याउनु । साढे ६ सयभन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन् । तीसँगै यो मुद्दा पनि पेसी परेकाले केही समय लागेको हो ।’ 

गत साउनको सुरुवातमै विशेषका अध्यक्षसहित दुई सदस्यको समेत काजसरुवा भएपछि ६ जनाको ठाउँमा दुईजना न्यायाधीशका भरमा विशेष अदालत चलेको छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको काजसरुवा गर्न सक्ने भए पनि नियुक्ति भने न्यायपरिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
 

यसैगरी, प्रतिवादीमध्ये एक सय ३८ जना अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । उपरजिस्ट्रार योगीका अनुसार २५ जना अझै उपस्थित भएका छैनन् । उनीहरूका हकमा कानुनअनुसार फैसला हुने उनले बताए । अन्य १२ जनाको निधन भइसकेको छ । अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, त्यस समय कसैलाई पनि पक्राउ गरी बुझाइएको थिएन । ‘अभियोगपत्र दायर हुँदा कोही पनि प्रतिवादीलाई अख्तियारले बुझाएको थिएन । पछि अदालतले म्याद तामेल गरेको हो र उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको हो,’ प्रवक्तासमेत रहेका उपरजिस्ट्रार योगीले भने । नयाँ पत्रिकाबाट