October 28, 2021, Thursday
२०७८ कार्तिक ११, बिहीबार

कुलमान घिसिङको नियुत्तिलाई निरन्तरता

काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल, घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले गत साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । शाक्यले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै पुनर्बहाली मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

‘शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले उपकार्यकारी पदमा राखी जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको विशेषज्ञ पदमा नियुक्ति गरेको देखियो । निवेदकलाई पदबाट हटाइएको नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन। विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएको ३ दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउने पेसी तोक्नू’ जबराको एकल इजलासको आदेशमा छ ।

सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई साउन २५ मा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो । शाक्यभन्दा पहिला घिसिङ नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए ।

घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरी घिसिङलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको निर्देशक बनाएको हो ।

शाक्यले आफू कानुनअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएकाले हटाउनु कानुनविपरीत भएको दाबीसहित पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशककै रूपमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए ।

कुनै परामर्श नगरी इच्छाविपरीत आफूलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा खटाइनु संविधानको धारा २९(४) विपरीत भएको शाक्यको दाबी छ । कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर शाक्यले आफ्नो सहमति बिना आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र पदाधिकार कायम रहेको व्यक्तिलाई हटाउनु गलत भएको दाबी गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।