September 27, 2021, Monday
२०७८ आश्विन ११, सोमबार

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव

काठमाडौं, एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव आएको छ । केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले राखेको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि ‘सकारात्मक’ छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले ‘नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि निरंकुश हमला’ भइरहेको दाबी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।

शनिबारको बैठकमा नेता महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनसहितका आठवटा प्रमुख विषय छलफलमा लैजानुपर्ने मौखिक प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनको तयारी छ । संविधान संसोधन तत्काल सम्भव नभए यी विषयलाई आगामी चुनावी एजेन्डा बनाएर लैजान सकिने बस्नेतको भनाइ छ ।

‘संविधान संशोधनका लागि सम्भव भए अहिल्यै पहल गरौँ । तर, अहिले संसद् विघटन भएको अवस्था छ, नभए पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एजेन्डा बनाएर जान सकिन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो,’ बस्नेतले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पनि ‘सकारात्मक’ रहेको नेता बस्नेतले बताए । ‘कसैसँग परामर्श गरेर होइन, आफ्नै राजनीतिक जीवन–व्यवहारको अनुभवबाट विषय बनाउँ भनेर विभिन्न साथीहरूले सुझाब राख्ने क्रममा मैले पनि प्रस्ताव गरेको हुँ, यसलाई आइतबार लिखित रूपमै बुझाउँछु,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले ठीक छ, महेशजीको प्रस्ताव आयो भनेर सहज र रमाइलो ढंगले लिनुभो । तपाईंको प्रस्ताव सुनिएको छ, छलफल गरौँला भन्नुभएको छ ।’

सातवटै प्रदेशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्येबाट सातवटै प्रदेशमा विधायिकाका रूपमा संघीय परिषद् र त्यही परिषद्बाट सरकार बन्ने व्यवस्था गरेर भारी राज्यकोषबाट हुने खर्च कटौती गर्ने गरी संघीयताको मोडल विकास गर्नुपर्ने बस्नेतले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग संविधान संशोधन कार्यदलमा सहमति गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षता हटाउनेभन्दा पनि नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत बहुल पहिचानको साझा विशिष्ट पहिचान हुने गरी धर्मनिरपेक्षतालाई पनि परिमार्जन गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । जनमतसंग्रह या संविधान संशोधनबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउनेभन्दा पनि त्यसको विकल्पमा साझा विशिष्ट पहिचान कायम गर्न सकिन्छ भनेर आफूले बहसका लागि प्रस्ताव गरेको बस्नेतले बताएको आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको