June 13, 2021, Sunday
२०७८ जेष्ठ ३०, आईतवार

ओलीद्वारा ससर्त युद्धविरामको घोषणा

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । पार्टी एकताका लागि गठित १० सदस्यीय कार्यदल निष्क्रिय भएको वेला ओलीले एकतर्फी र सर्तसहितको युद्धविराम घोषणा गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई ३ जेठ ०७५ पूर्वको संरचनाअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित एकताका लागि आह्वान गरेका छन् । तर, संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिटबाट खनाल–नेपाल समूहका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने उनको सर्त छ ।

अध्यक्ष ओली पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूको प्रतिरोध र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबाट दबाबमा छन् । प्रधानन्यायाधीशको तजबिजका आधारमा होइन, वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि ओली मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चमा दायर रिटबाट खनाल–नेपाल पक्षका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने रणनीति रहेको खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ ।

असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका खनाल–नेपाल समूहले पार्टीलाई पूर्ववत् संरचनामा नफर्काए अर्को पार्टी बनाउनेसम्मको आन्तरिक तयारी गरिरहेको वेला ओलीले आइतबार राति एकताका लागि प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । ओलीले पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै त्यस्तो निर्णयमा पुगेको बताएका छन् ।

एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी यथास्थानमा फर्कने घोषणा गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘नेकपा (एमाले)लाई ०७५ साल जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ ।’ तर, माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा रहने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन्,’ ओलीको घोषणा छ ।

ओलीको घोषणाअनुसार ३ जेठमा रहेको एमालेको दुई सय ४२ र ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने पूर्वमाओवादी समूहका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित २३ सहित दुई सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी क्रियाशील हुनेछ । त्यस्तै, मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू ‘मूलभूत रूपमा’ ३ जेठ ०७५ पूर्वको अवस्थामा फर्किएरै क्रियाशील हुने भनिएको छ ।

ती दुवै निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने जानकारी ओलीले एकताको आह्वान प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि विष्णु पौडेल र भीम रावल संयोजक रहेको १० सदस्यीय कार्यदलले एकताको गृहकार्य गरिरहेकै वेला ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनसँग संगठित भएका नेपाल–खनाल समूहका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै अदालतमा दायर भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर, सो हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ भनेर ओलीले एकतर्फी घोषणा गरेका छन् । ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ,’ ओलीको घोषणा छ । तर, हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ भनेर घोषणा गर्दा उनले सहमति भएको हो वा होइन भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् ।नयाँ पत्रिकाबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको