November 30, 2021, Tuesday
२०७८ मंसिर १४, मंगलवार

संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्ष नै सशंकित

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले त्यसमा आशंका गर्दै विवाद उठाउँदा विघटनको विषयमा सुनुवाइ प्रवेश हुन पाएन ।

यसअघि इजलासमा राखिएका दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टटराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा फेरि विवाद भएको छ ।

यसअघि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा नभई आफूखुसी न्यायाधीश राखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले किचलो गरेका थिए । दोस्रोपटक आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमाथि सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । अहिलेसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दालाई इजलास गठन विवादमै अल्झाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति तोकेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्ने आदेश गरेपछि जेठ १४ देखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो ।

त्यसदिन ९ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएपछि देउवालगायत १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य पक्षधर कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यस दिनदेखि सुरु भएको विवाद आइतबार पनि जारी रह्यो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको