June 16, 2021, Wednesday
२०७८ असार २, बुधबार

इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक

काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै पनि बाधा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पूर्ण बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सहभागी गराएर इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक नरहेको राय न्यायाधीशहरूले जानकारी दिएका छन् । न्यायाधीशहरूको रायअनुसार समग्र अध्ययनपछि नियमावली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि तत्काल संशोधन आवश्यक छैन । शुक्रबार पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गरिरहेको इजलास विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीशबीच नियमावली संशोधनको सहमति भएको थियो । तर मागअनुसार इजलास गठनका लागि कुनै बाधा नदेखिएको भन्दै तत्काल संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइने भएको छ ।

‘‘संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधनका विषयमा पनि राय प्राप्त भयो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर इजलास गठनका लागि कुनै बाधा नदेखिएकाले तत्काल नियमावली संशोधन आवश्यक नहुने राय प्राप्त भएका छन्,’’ सर्वोच्च स्रोतले भने ।

नियमावली संशोधन नगरे पनि विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठनको जानकारी यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दिइसक्नुभएको थियो । अब जेठ २३ गतेदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ पुनः सुरु हुनेछ ।गोरखापत्रबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको