July 29, 2021, Thursday
२०७८ श्रावण १४, बिहीबार

जनशक्ति अभावले समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ

काठमाडौं, सर्वोच्चमा औसत दैनिक ३२ मुद्दा दर्ता हुन्छन्, फर्स्योट ३० को मात्रै हुन्छ । यस हिसाबले पैससला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या घट्नुको सट्टा हरेक वर्ष बढ्दो छ । अधिकांश मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतबाटै किनारा लगाउने तथा पुनरावलोकनको अनुमति भए मात्र सर्वाेच्चमा आउन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाब ।

……

मुद्दाको चाप घटाउन सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका तीन सुझाब

१. उच्च र जिल्ला अदालतलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यी अदालत बलिया भएर जनताको विश्वास पाए सर्वोच्चमा कमै मुद्दा आउँछन् । चित्तबुझ्दो फैसला पाएपछि पुनरावेदन गर्नेको संख्या घट्छ । त्यसै कारण प्रधानन्यायाधीशले सबैभन्दा पहिलो नीतिगत रूपमा नै जिल्ला र उच्च अदालतलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । 

२. जिल्लामा एउटा मात्र अदालत हुनुहुँदैन । फौजदारी मुद्दा हेर्ने, देवानी र पारिवारिक मुद्दा हेर्ने छुट्टाछुट्टै अदालत हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दाजस्तै विशिष्टीकृत अदालतले हेर्ने गरी अहिलेको जनशक्तिबाट पनि ती अदालत गठन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा पनि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा यस्ता अदालत गठन हुनुपर्छ । फेजवाइज यस्ता अदालत गठनले सर्वोच्चको भार घट्छ । 

३. कार्यालय समय सुरु भएको आधा घन्टामा इजलास बस्नुपर्छ । समय सकिनु आधा घन्टाअघि मात्र इजलास उठ्नुपर्छ । सक्दो कार्यालय समयभित्र बढी मुद्दा फस्र्योट गर्ने गरी न्यायाधीशले समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । अहिले करिब २५ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै दुई हजारभन्दा बढी छ । कतिपय मुद्दा त १० वर्ष पुग्न लागेका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष सर्वोच्चमा ११ हजार आठ सय एक मुद्दा दर्ता भएका थिए । २४ हजार एक सय ८० पुराना मुद्दा थिए । गत वर्ष ११ हजार दुई सय २५ फर्स्योट भए पनि २४ हजार सात सय ५६ मुद्दा हेर्न बाँकी थिए । चालू आर्थिक वर्षको असारयता मुद्दा थपिएर अहिले यो संख्या २५ हजार नाघिसकेको छ । 

जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत गरी फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या अझ धेरै छ । गत असार मसान्तसम्म देशभरिका अदालतमा एक लाख २० हजार सात सय ७५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्र १७ हजार दुई सय १८ छ । 

मुद्दा दर्ता हुने दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जनशक्ति भने सीमित छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अहिले १९ जना मात्रै कार्यरत छन्, दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ । वर्षमा एउटा इजलासले एक हजार नौ सय २८ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले दैनिक औसत ३० मुद्दाको फैसला दिने गरेको छ । प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार दैनिक आठदेखि ११ वटासम्म इजलास बस्छन् । तर, सबै इजलासबाट फैसला आउँदैन, धेरैको पेसी लम्बिन्छन् ।

सर्वाेच्चले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार ५८ छ । त्यसमध्ये धेरैजसो तल्लो तहका अदालतको फैसलाउपर परेका पुनरावेदन छन् । जसमा भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पर्दछन् । 

मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वाेच्चको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसो मुद्दाको अन्तिम टुंगो उच्च अदालतबाटै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाब छ ।नयाँ पत्रिकाबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको