February 27, 2021, Saturday
२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार

संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा संसद विघटन संविधानसम्मत हुँदैन

  • 2
    Shares

सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनलाई संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

 प्रतिनीधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । पुर्नस्थापित प्रतिनीधि सभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन सर्वोच्चको आदेश छ । 

सरकार गठनका विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा र आवश्यकताका आधारमा प्रतिनीधि सभा विघटन गरिनु  संविधान विपरित हुने सर्वोच्चको ठहर छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।

‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासहरूको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठाका रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ । 

पार्टीभित्र र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी  ओलीले गत ५ पुसमा हठात प्रतिनीधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार रहेको दाब गर्दै आएका थिए ।नयाँ पत्रिकाबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको