February 27, 2021, Saturday
२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार

प्रचण्ड–नेपाल समुहमा पुर्व एमाले र माओवादीलाई बराबर हिस्सा

  • 1
    Share

काठमाडौं, पार्टी विभाजनसँगै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी कमिटी र जनसंगठनमा साबिक एमाले र माओवादी समूहको बराबरी हिस्सा हुने गरी संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने मापदण्ड पास गरेको छ । यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा ६० र ४० प्रतिशतका आधारमा संगठनात्मक संरचना बनाइएको थियो । 

अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच पार्टी विभाजनपछि कमिटी र जनवर्गीय संगठनमा रिक्त स्थानको पदपूर्ति र एकीकरणको बाँकी कामलाई समग्रमा ५०–५० प्रतिशत हिस्सा रहने गरी पूर्णता दिने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजित छ । तर, कानुनी लडाइँ निर्वाचन आयोगमा जारी छ । 

दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षरसहित रिक्त स्थानको पदपूर्ति र एकीकरणका लागि नौबुँदे मापदण्ड र आधार आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् । विभाजनपछि मूल पार्टी दाबी गर्दै आएको प्रचण्ड–नेपाल समूहमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालको समान वरीयता र हैसियत छ । त्यसलाई उनीहरूले पार्टीको तल्लो संगठनात्मक संरचनासम्म व्यवहारमै लागू गर्ने गरी मापदण्ड बनाएका छन् । 

‘पार्टीको कुनै पनि कमिटी र जनवर्गीय संगठनका कमिटीहरूमा सामान्यतया जुन समूहबाट रिक्त भएको हो, त्यही समूहले पूर्ति गर्ने, तर समग्र संख्या पूर्व दुवै समूहबाट बराबरी रहने गरी संगठनात्मक संरचना बनाउने गरी मापदण्ड बनेको हो,’ मापदण्ड बनाउने कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सामान्यतया त्यस आधारमै पार्टी कमिटीमा पदाधिकारीहरू पनि चयन हुनेछन् ।’

‘प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं‌ पार्टी कमिटीहरू तथा जनसंगठनका पदाधिकारीमा सामान्यतया साबिकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने, त्यसो गर्दा सामान्यतया ५० प्रतिशत हुने गरी मिलाउने । पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया पार्टी कमिटीहरू तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा कमिटीको कुल सदस्य संख्यामा ५०–५० प्रतिशत हुने गरी गर्ने, विशेष परिस्थितिमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।’

त्यस्तै, रिक्त स्थानमा पूर्ति गर्दा वरीयतामा अगाडि रहेकालाई प्राथमिकता दिने र समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘वरीयतामा ध्यान दिँदा साबिक घटकको सम्बन्धित कमिटी वा संगठनभित्रबाट व्यक्तिको चयन गर्ने र महिला सहभागिता तथा समावेशी सिद्धान्तको अनुशरण गर्ने । विशिष्ट स्थितिमा कमिटी वा संगठनमा नरहेको भए पनि विगतमा पार्टी कमिटी वा संगठनमा काम गरेको वरीयताको दृष्टिबाट योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने,’ मापदण्डमा छ ।नयाँ पत्रिकाबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको