July 25, 2021, Sunday
२०७८ श्रावण १०, आईतवार

संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सबै पक्षको बहस सकियो

काठमाडौं, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा सबै पक्षको बहस सकिएको छ । शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट पनि राय दिने क्रम सकिएको हो ।

दुई महिनाअघि दायर त्यस रिटको सुनुवाइको अन्तिम दिन शुक्रबार एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाले बहस गरे । बहस सकिएपछि इजलासले फैसलाको मिति तोकेको छैन । तर फागुन ११ गतेलाई हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः त्यसै दिन वा सोपछि कुनै दिन फैसला हुने जनाउ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलासमा दिएका छन् ।

इजलासले सोमबारसम्म बहस नोट पेस गर्न समय दिएको छ । सरकारी वकिल तथा बहसमा सहभागी अन्य कानुन व्यवसायीले समेत सो अवधिमा बहस नोट पेस गर्न सक्नेछन् । बहस नोट पेस भएपछि इजलासले फैसलाका लागि मङ्गलबार हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो ।

इजलासमा निवेदक पक्षबाट निर्णय सुनाउने मितिको चासो व्यक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘निसुको त प्रश्न नै भएन । फागुन १० गतेसम्म त बहस नोटको समय नै भयो, त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा । फागुन ११ गते हेर्दाहेर्दै सकियो भने त्यही दिन हुन सक्छ वा १२ गते पनि हुन सक्छ । हेर्दाहेर्दै सकिएपछि निर्णय हुन्छ ।’’

शुक्रबार एमिकसका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा मात्र विघटन सिफारिस अधिकार रहेको जिकिर गरे । तत्कालीन २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्थालाई अहिलेको संविधानको कुनै पनि धाराले नसमेटेको तर्क गर्दै उनले संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीलाई लुकेको अधिकार (इम्प्लाइड) नभएको तर्क गरे ।

विघटन सिफारिस भएपछि त्यसलाई सदर गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिले विभिन्न प्रश्न उठाएको बताउँदै उनले यसअघि सरकारी वकिलहरूले संविधान नै बिरामी परेकाले विघटन गरिएको भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्दै बिरामी परेको भएमा सबै कोमामा रहेको टिप्पणी गरे ।गोरखापत्र दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको