March 5, 2021, Friday
२०७७ फाल्गुन २१, शुक्रबार

प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको संवैधानिक आधार रहेको जिकिर

  • 1
    Share

काठमाडौं, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने निजी कानुन व्यवसायीलाई पनि समयमा कडाइ गरिएको छ । इजलासले वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेटमै बहस सक्न ताकेता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले समय तन्काउन प्रयास गरे पनि इजलासले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरे । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद पनि भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन् । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको संवैधानिक आधार रहेको जिकिर गरे । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र हुने जिकिर गरे । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो ।

जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नु परेको थियो । अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गरिन । उनले विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको दाबी गरिन ।गोरखापत्रबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको