March 28, 2024, Thursday
२०८० चैत्र १५, बिहीबार

नेकपा विभाजन मान्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष 

काठमाडौं, राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया थप लम्बिएको छ । दुवै समूहका पदाधिकारीले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । 

त्यसो त दुवै समूहले पार्टी विभाजनको दाबी गरेका छैनन्, एक–अर्को समूहका नेतालाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसको जानकारी मात्र आयोगलाई दिएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको छ । त्यस्तै, ओली समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार रद्द गरेको जानकारी दिएको छ । एक समूहले ओली र अर्को समूहले प्रचण्डलाई कारबाही गरेको भन्ने जानकारी दिएकाले कसले कसलाई गरेको कारबाही कानुनसम्मत हो भन्ने छानबिन गरी आयोगले निष्कर्ष दिन सक्थ्यो, तर आयोगले दुवैतर्फका कारबाहीलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । 

दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष छ । तर, ऐनको सो दफामा नै दलका पदाधिकारी हेरफेर भएमा दलले जानकारी दिने र आयोगले छानबिन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपदफा (२) भनिएको छ, ‘जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कामकारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएका नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ ।’ 

उपदफा (३) मा यही विषय थप प्रस्टसँग भनिएको छ, ‘जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।’

तर, पदाधिकारी हेरफेर भएको नेकपाका दुवै समूहले जानकारी दिएको ३५ दिनपछि निर्णय दिँदै आयोगले प्राप्त कागजातका आधारमा पार्टीको विवरणमा हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । यो विषयमा निर्णय गर्न आइतबार साँझ आयोग पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । 

आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई परिवर्तित विवरणमा संशोधन हुन नसक्ने भनेर जानकारी गराउने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘विवरणमा हेरफेर संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने देखिएन । साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ उनले भने । 

दुवै समूहले संशोधन गर्न भनेका छन्, कानुनअनुसार कुनै एक समूहले दिएको जानकारीअनुसार संशोधन गर्न किन नमिल्ने ? नयाँ पत्रिकाले निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालसँग जिज्ञासा राखेको थियो । जवाफमा उनले भने, ‘आयोगले सोधेका पत्रहरूमा उहाँहरूले दिनुभएको जवाफ, पार्टीको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई पनि हेर्दा उहाँहरूले यसअघि दिएको विवरणमा थप निर्णयहरू गर्नुपर्ने देखिएन, पहिला जस्तो छ त्यस्तै यथावत् रहने निर्णय गरिएको छ । बैठकले यत्ति निर्णय गरेको हो ।’

दुवै समूहले दिएको विवरण कानुनसम्मत नभएको आयुक्त दाहालको भनाइ छ, ‘म छोड्छु, म पार्टी तोड्छु भन्न पाइन्छ, तर त्यो निवेदन पनि कानुनसम्मत, विधानसम्मत हुनुपर्छ । उहाँहरू जुन विवरण अद्यावधिक गर्ने भनेर आउनुभयो, त्यो कानुनसम्मत भएन । उहाँहरूकै विधानसम्मत भएन ।’नयाँ पत्रिकाबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको