नेकपा टुक्रिन कानुनी अड्चन

काठमाडौं, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एक छ । कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ देखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएको थियो । पाँच वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादले नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि एकीकरण भएको पाँच वर्ष नपुगेकाले दुवै समूहले विधिवत् रूपमा विभाजित भएको घोषणा गर्न सकेका छैनन् । यतिबेला नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् ।

एकीकरण भएको साढे दुई वर्षमै नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ । कार्यक्रम, बैठक, भेला र सभा अलगअलग गर्दै आएका दुवै समूहले नै पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक र मूलधार भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गर्ने र भौतिक उपस्थिति देखाउने कामसमेत गरेका छन् । नागरिक दैनिकमा खवर छ ।