March 6, 2021, Saturday
२०७७ फाल्गुन २३, आईतवार

सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न माग

  • 21
    Shares

काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १९ पुसभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट झिकाउन भनेको छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता देव गुरुङलगायतले पेस गरेको रिट निवेदनमा त्यही दिन दर्ता भएको भनी उल्लेख छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनी दायर भएको रिटमा उल्लेख भएकाले कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो, सो खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतको कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउन भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा अघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउन आदेश गरेको छ । अदालतले अबको १२ दिनपछि अर्थात् २२ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ । त्यसअघि १९ पुससम्म अदालतले सरकारसँग मागेको लिखित जवाफ र अन्य कागजात सर्वोच्चमा पेस भइसक्नु पर्नेछ ।

अदालतले खोज्यो ‘एमिकस क्युरी’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले विज्ञहरूको राय बुझ्न एमिकस क्युरी मगाउने आदेश गरेको हो । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १४ वटा रिटमथि सुनुवाइ भएको थियो । मुद्दामा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च बारबाट एमिकस क्युरी मगाउने भएको छ । दुवै बारबाट तीन÷तीन जनाको एमिकस क्युरी मगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।राजधानी दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको