February 26, 2021, Friday
२०७७ फाल्गुन १४, शुक्रबार

नेकपाका ओली पक्ष चुनावमा, दाहाल–नेपाल पक्ष सडकमा 

  • 7
    Shares

काठमाडौं, स्थिर सरकार र एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने वाचासहित ०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकता ३१ महिना पनि टिक्न सकेन । अन्ततः यही पुस ७ गते नेकपा दुई टुक्रा भयो । दुवै पक्ष.नेकपाकै नाममा वैधानिकताको खोजी गरिरहेका छन् ।

नेकपाको ओली पक्षले पार्टी पंक्तिलाई एकढिक्का बनाई निर्वाचनको मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले मुलुक निर्वाचन उन्मुख भइसकेको र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएकाले संगठन विस्तार र निर्वाचन तयारीमा पूर्ण शक्तिका साथ परिचालन हुने निर्णय गरेको हो।

मुख्य एजेन्डा निर्वाचन
प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार पार्टीका सबै मातहत कमिटीहरू, जनवर्गीय र सरोकार संगठन, पार्टी सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकढिक्का भएर निर्वाचन तयारीको मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित भई पूर्ण गतिशीलता र शक्तिका साथ परिचालित हुन बैठकले आह्वान गरेको छ। बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वागत गर्दै अब पार्टीलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्ने निर्णय लिएको हो।

सरकारले तीन वर्षमा गरेको कामलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको नायकका रूपमा स्थापित गरेर निर्वाचनमा जाने यो पक्षको निष्कर्ष छ। ‘तीन वर्षको अवधिमा दूरगामी महत्वका विकास कार्य, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय र सुरक्षा विस्तार, संविधान एवं संघीयता कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामलाई उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ ओली पक्षको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘ती कार्यलाई जनताबीच स्थापित गर्ने, सुरु भएका कामलाई सफल पार्ने र थप जनपक्षीय कार्य गर्दै पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको नायकका रूपमा स्थापित गर्ने संकल्प गर्दछ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आउनुमा जननिर्वाचित सरकारलाई कामै गर्न नदिने, मुलुकको नेतृत्व गर्न प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई आत्मसात् नै गर्न नचाहने र अवसरवादी एवं स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनका बलमा मुलुकलाई अगाडि बढ्नै नदिने क्रियाकलाप लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविपरीत, जनआकांक्षाविपरीत तथा मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्ने केही नेताको क्रियाकलाप मूल कारण रहेको यो पक्षले ठहर गरेको छ।

संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको कुरा स्पष्ट गरेकाले सदनमा बहुमतप्राप्त दलबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित दलका नेता र त्यसै हैसियतमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नु र सबै विषयको छिनोफानो जनताको अभिमतबाट खोजिनु लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत र स्वाभाविक कदम भएको पनि ओली पक्षको केन्द्रीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले दाहाल–नेपाल समूहलाई अनावश्यक भ्रममा नअल्झेर निर्वाचनको पक्षमा आउन अपिल गरेको छ।

उक्त समूहले संगठनको काम र निर्वाचन तयारीलगायत कामको संयोजन गर्ने गरी सातै प्रदेश र जनसंगठनहरूको संयोजन गर्ने गरी पार्टी नेताहरूलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ। प्रदेश १ मा सुवास नेम्बाङ, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, बाग्मतीमा ईश्वर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा मणि थापा र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

पोखरेल सचिवालय सदस्य र अन्य नेता स्थायी समितिका सदस्य हुन्। जनवर्गीय संगठनहरूको कामको संयोजन गर्न स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मा दिइएको छ। उपत्यकाको कामको जिम्मा केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिइएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।

दाहालको कार्यकारी अधिकार खारेज

बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई गत वर्षको मंसिर ४ देखि दिइएको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी खारेज गरेको छ। दाहाललाई अध्यक्षबाट नहटाइसके पनि उनको जिम्मेवारी भने खोसिएको र त्यो जिम्मेवारी पनि पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी कमिटीमा ल्याउने निर्णय गरिएको ज्ञवालीले बताए।

‘हामीले पहिले पार्टीभित्र एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्काे अध्यक्षले पार्टीको काम गर्ने गरी द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टी काम हेर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेका थियौं’, ज्ञवालीले भने, ‘तर, अब उहाँलाई दिइएको त्यो अधिकार खारेज गरेर प्रथम अध्यक्ष तथा पार्टी कमिटीमै ल्याउने निर्णय गरेका छौं। अध्यक्षबाट भने उहाँ (प्रचण्ड)लाई हटाइएको छैन। यथावत् हुनुहुन्छ।’

एक केन्द्रीय सदस्यले दाहालले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेकाले कार्यकारी अधिकार खारेज गर्ने निर्णय बैठकले लिएको बताए। ‘उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन तर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेकाले उहाँको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय मात्र अहिलेलाई गरिएको छ’, ती नेताले भने, ‘निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्नेतिर कार्यकारी अध्यक्षको ध्यान देखिएन, पार्टी एकताको काम टुंग्याउन पटक–पटक उपलब्ध गराइएको समयमा पनि सिन्कोसम्म भाँच्ने काम भएन। जसकारण उहाँ(दाहाल)को कार्यकारी अधिकार खोस्ने र केपी कमरेडमै निहित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो।’ ओली पक्षले यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएको थियो।  अन्नपूर्ण पोस्टबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको