काठमाडौंमा सुकुमबासीलाई चार आना जग्गा 

काठमाडौं, सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ । सोअनुसार उनीहरूले काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर (करिब ४ आना) जग्गा आवासीय प्रयोजनका लागि निःशुल्क पाउने भएका छन् ।

भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धी नियमावली १८औ संशोधन पास गरेको हो ।

उक्त नियमावली आइतबार या सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । उक्त नियमावली लामोसयमसम्म कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको थियो। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई वितरण गरिने जग्गाको क्षेत्रफल सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा फरकफरक मापदण्ड बनाइएको छ ।

आवासीय प्रयोजनका लागि सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्ग मिटर ९१० आना० मापदण्ड कायम गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाले ओगेटेको क्षेत्रलाई सहरी क्षेत्र मानिएको छ। गाउँपालिकाले ओगटेको क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र मानिएको छ ।

नियमावलीमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर अव्यवस्थित बसोबासीले भने जग्गाको लालपुर्जा पाएबापत तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ ।

नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीले कृषि प्रयोजनका लागि सहरी क्षेत्रमा २ हजार वर्ग मिटर तथा पहाड र हिमालमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा पाउने छन् । यसैगरी तराईमा अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटर (डेढ विगाहा)सम्म जग्गा पाउनेछन् । सुकुमबासी तथा भूमिहीनले सहरी क्षेत्रम कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा पाउने छैनन् । नागरिक दैनिकबाट