February 27, 2021, Saturday
२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार

नेकपा विवादमा कांग्रेसको प्रवेश, प्रचण्ड-नेपाल र पौडेलबीच भेट

  • 7
    Shares

काठमाडौं, सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समूहगत चासो प्रवेश गरेको छ । नेकपाका दुई समूहले कांग्रेसका दुवै समूहसँग संवाद गरेका छन् । शुक्रबार नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । 

नेकपाभित्रको विवाद दिनदिनै जटिल बन्दै गएको तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप कदम चाल्न सक्ने आशंकाबीच नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलसँग संवाद गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले बुधबारको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका थिए । 

देउवाको भूमिकालाई लिएर नेकपा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता नेपाल सशंकित भएकै वेला शुक्रबार पौडेलसँग संवाद भएको हो । नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएजस्तै थप अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधरको सहकार्यबारे छलफल भएको बताए ।

‘हाम्रो पार्टीमा अहिले देखिएको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीबाटै अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने खतरा पनि देखिएको छ । यस्तो कदम चाल्न दिनुहुँदैन भनेर हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरूबीच संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल भएको हो । नयाँ समीकरण र सरकारबारे छलफल भएको होइन,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । 

तर, पौडेलनिकट स्रोतले एक घन्टा लामो संवादमा सम्भावित समीकरणको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । भेटमा प्रचण्ड–नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउनुको पछि कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको पौडेलनिकट स्रोतले बतायो । 

‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमा देउवाजीको भूमिका शंकास्पद छ,’ ओली–देउवाबीचको नियमित भेटलाई लिएर शंका व्यक्त गर्दै प्रचण्ड–नेपालले पौडेललाई भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘सम्भावित समीकरणका विषयमा तपाईंले भूमिका खेल्नुप¥यो ।’ यद्यपि, प्रचण्ड र देउवाबीच अध्यादेश जारीपछि मंगलबारयता पटक–पटक टेलिफोन संवाद भएको छ । पार्टीभित्र निर्णय भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले देउवाको भूमिकामाथि अझै आशंका गरेको छ । 

पार्टीभित्र ओलीले जुनसुकै वेला दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भन्दै प्रचण्ड–नेपालले त्यसपछिको राजनीतिक समीकरणका विषयमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेको पौडेलनिकट एक नेताले दाबी गरे । ‘ओलीजीमाथि हाम्रो विश्वास उडेको छ, अब हामी पनि पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ प्रचण्डले पौडेलसँग भनेको उद्धृत गर्दै स्रोेतले भन्यो, ‘कांग्रेसले हामीलाई साथ दिनेबारे तपाईंहरूले शेरबहादुरजीलाई सम्झाइदिनुप¥यो ।’

६ मंसिरमा संवैधानिक परिषद्को बैठक र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न भन्दै बैठक बोलाएर देउवालाई सत्तासमीकरणको प्रस्ताव गरेको झन्डै एक महिनापछि प्रचण्ड–नेपालले नयाँ समीकरणबारे परामर्श थालेका छन् । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले गत ६ मंसिरमै देउवालाई बालुवाटार बोलाएर सत्तासमीकरणको प्रस्ताव गरेका थिए । भेटको विषय सार्वजनिक नभएको भन्दै पौडेल समूहले त्यसको विरोधसमेत गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकका सम्बन्धमा भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच पटक–पटक भेटघाट भएको थियो । तर, मंगलबार सरकारले यसै विषयमा अध्यादेश जारी गरेपछि भने कांग्रेस तर्सिएको छ । नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किंदा पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीमाथि दबाब बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट्ने गरेका छन् । पार्टीभित्र प्रतिपक्षले राजीनामा मागेका वेला ओलीले गत १७ असारमा पनि देउवासँग गोप्य भेट गरेका थिए । तर, सुइँकोसमेत नदिई प्रधानमन्त्रीले १८ असारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएपछि देउवा रन्थनिएका थिए । 

नेकपाको एकीकृत भविष्य दुर्घटनामा पुगे सरकारको अंकगणितमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमतका लागि एक सय ३८ सांसद चाहिन्छन् । तर, हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित दुई सय ६९ जना सांसद कायम छन् । आजको दिनमा बहुमत भनेको एक सय ३५ सांसद हो । यो अंकगणित हेर्दा कांग्रेस (६१) सँग मिलेर सरकार बनाउन नेकपाका कुनै पनि समूहलाई ७४ सांसदको खाँचो हुन्छ । हाल एक सय ७३ सांसद रहेको नेकपामा दुवै समूहसँग कम्तीमा ७४ सांसद छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहका ८३ सांसदले त संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले नेकपा सांसदहरूको निवेदन भने दर्ता गर्न मानेको थिएन ।नयाँ पत्रिकाबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको