March 3, 2021, Wednesday
२०७७ फाल्गुन १९, बुधबार

प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन १ अर्बको पुनर्कर्जा कोष

काठमाडौं, सरकारले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याएको १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । साथै यस सम्बन्धमा सरकारका अन्य सरोकारवाला निकाय पनि संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् ।

कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिन सरकारले ल्याएको १ खर्ब रुपैयाँको कोष अपर्याप्त भएका कारण प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समस्या भएको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले यस कोषलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनकै लागि पनि कोषको रकम बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले कोरोनाले थलिएको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । पुनर्कर्जालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि–२०७७ जारी गरेको थियो ।

सो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गर्ने कुल पुनर्कर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र पुनर्कर्जाका लागि आवेदन गरिएको कुल रकममध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाअन्तर्गत हुने गरी प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक÷ऋणी समावेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा गरी तीन वर्र्गमा विभाजन गरेको छ । जसअन्तर्गत साना लगानीका घरेलु उद्योगीले आफ्नो उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने छन । अन्यले सोभन्दा बढी कर्जा पाउनेछन् । तर सो व्यवस्थाअनुरूप काम नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

उद्योगी व्यवसायीले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने भनिएको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर २ खर्ब पु¥याउन माग गरेका छन् । यसैगरी उनीहरूले यस्तो कर्जाको अवधि पनि बढाएर तीन वर्ष पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।राजधानी दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको