January 18, 2021, Monday
२०७७ माघ ५, सोमबार

नेपाल-भारतबीच ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल बैठक यसै साता बस्ने

  • 4
    Shares

काठमाडौं, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल बैठक यसै साता बस्ने भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अनलाइनमार्फत हुन लागेको बैठकमा पुरानै एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि छलफल भएका तर नटुंगिएका विषयमा बैठक केन्द्रित हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए । ‘यसअघि छलफलमा रहेका विषय नै यो पटकको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि बैठकका एजेन्डाबारे दुई देशबीच छलफल जारी छ ।’ यो पट@कको बैठक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी एक्सचेन्जजस्ता विषयमा केन्द्रित हुने उनले जानकारी दिए ।

सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको सहजीकरणका लागि गठित सहसचिव र सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको आठौं बैठक मंसिर २५ र २६ मा बस्न लागेको हो । निर्देशक समितिको सातौं बैठक गत वर्ष असोज २७ र २८ मा भारतको बैंग्लोरमा बसेको थियो । यसअघिको बैठकमा कटैया–कुशाहा प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खर्चमा बिहार सरकारले स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनका लागि यो पटकको बैठकमा छलफल हुने मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले बताए ।

रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागभित्र पर्ने खण्ड स्तरोन्नतिका लागि भारतले अनुदान सहयोग गर्ने विषयमा पनि यो पटकको बैठकमा छलफल हुनेछ । नेपालको विद्युत् भारत लैजान आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनका लागि पनि यो पटकको बैठकमा छलफल हुने अर्यालले जानकारी दिए । ‘नेपालको विद्युत् भारत लैजाने भनिए पनि कुनकुन स्थानमा प्रसारण लाइन बनाउँदा सम्भाव्य हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यो पटक छलफल हुनेछ,’ अर्यालले भने, ‘भारतीय पक्षलाई नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनाका विषयमा पनि जानकारी गराउँछौं ।’

दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि ४ सय किलोभोल्टको नयाँ लम्की–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ । यसअघिको बैठकले नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति बने पनि एक वर्षसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यो विषयले पनि यो पटकको छलफलमा स्थान पाउने अर्यालले बताए ।कान्तिपुर दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको