September 23, 2021, Thursday
२०७८ आश्विन ७, बिहीबार

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले रोकेपछि सदस्यले नै गरे सार्वजनिक

काठमाडौं, सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सरकारले रोकेर राखेपछि आयोगका सदस्यहरूले नै दरबार हाइस्कुलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वमा २४ असार ०७५ मा २५ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । सोही वर्ष २२ पुसमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा शैक्षिक सुधारका लागि सार्वजनिक बहस हुन नसकेको र कार्यान्वयनका लागि समेत दबाब नपुगेको जनाउँदै आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आयोगका सदस्यहरू डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. मीनबहादुर विष्ट, डा. रामस्वार्थ राय, डा. सुशन आचार्य, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, डा. सदानन्द कँडेल, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, डा. टंकनाथ शर्मा, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमल फुँयाल, लक्ष्मण शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा र बाबुराम थापाले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष नौ महिना बित्यो, तर अहिलेसम्म न राष्ट्रिय बहसमा आयो, न त यसलाई कार्यान्वयनमा नै लगियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा सरकारको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि जनतासमक्ष सार्वजनिकसम्म पनि नगर्नु सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीहीनता र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन हो ।’

सरकारले एक वर्ष नौ महिनादेखि गोप्य राखेको पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूको स्वीकृतिमा ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ (एनसिई)ले प्रकाशित गरेको हो । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, शिक्षक महासंघ, शिक्षामा क्रियाशील सञ्चार माध्यमलगायत सम्मिलित राष्ट्रिय सञ्जाल हो, एनसिई ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर बहस र सुधारका लागि तत्परता देखाउन नचाहेको आयोगका सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘जनताको करबाट राज्यकोष खर्चिएर बनेको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राख्दा सार्वजनिक शिक्षाबारे बहस हुन पाएन, सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि चासो पनि दिएन,’ आयोगका सदस्य प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

आयोगबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको प्रतिवेदन सरकारले सम्पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने आयोगका सदस्यहरूको माग छ । सरकारको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेही नहुनु र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन भएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिवेदनले नेपालको संविधान, समाजवादी सिद्धान्त तथा समावेशी लोकतन्त्रअनुरूप सबै तहको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल रूपान्तरण गर्ने किसिमका सुझाब राखेको जनाउँदै यसमाथि सार्वजनिक बहस गर्न सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् ।
। नयाँ पत्रिकाबाट