January 22, 2021, Friday
२०७७ माघ ९, शुक्रबार

प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा १३ वर्षदेखि अलपत्र पुल

  • 2
    Shares

काठमाडौं, तनहुँमा बनेको स्थानीय पुल उद्घाटन गर्न सरकारले निषेधाज्ञा मात्र जारी गरेन, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दुव्र्यवहार गर्दै प्रहरी नियन्त्रणमा पनि लियो ।

स्थानीय पुलको उद्घाटनका लागि प्रतिपक्षीलाई निषेध गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नै जिल्लामा र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा १३ वर्षदेखि पुल अलपत्र छन् ।

पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको ४८ किलोमिटर खण्ड झापामा पर्छ जहाँ आठ पुल अलपत्र छन् । यी पुल निर्माण सुरु भएको एक दशक नाघिसकेको छ । जसका कारण जनता बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । डुंगामा यात्रा गरेबापत दुई सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, हिउँदमा पनि काठको पुल तर्दा जनताबाट रकम उठाउने गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्गमा पर्ने माई, रतुवा र बिरिङजस्ता ठूला नदीमा बाँसको पुल छ । जहाँ जनताले हिँडेरै पुल तरेको मात्र २० रुपैयाँ तिर्छन् । साइकलको ३० रुपैयाँ रेट छ भने मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ ।

ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत गौरीगन्ज गाउँपालिका र मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा पर्ने रतुवा नदीको पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र छ । मोरङ–सुनसरी पुल आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा कालिका–ओसिए जेभीलाई निर्माण ठेक्का दिएको थियो । भ्याटसहित १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले ढुकुटीबाट पैसा लिए पनि अधुरो पुल बनाएर हिँडेको छ ।

पुल छोटो र खोला फराकिलो भएकाले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खोलाको चौडाइ चार सय मिटर छ जब कि पुल बन्यो दुई सय पाँच मिटरको मात्र । खोलाको बीचमा पुल उभिएको छ, चढ्न सम्भव छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष भए पनि ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । बरु, जनताले दैनिक सास्ती भोगिरहनुपरेको छ ।

‘नेताले ठूला–ठूला भाषण गर्ने, ठेकेदारले पैसा लग्ने, अनि हामीले पैसा तिरेर पुल तर्ने ?’ गौरीगन्जका सीताराम ऋषिदेव भन्छन्, ‘पुल बनिसक्यो भनेर ठेकेदार हिँड्यो, तर जनता बर्खाको भेलमा डुंगाबाट वारिपारि गर्नुपर्छ ।’

पुल नभएकाले दमक हुँदै विराटनगर जाँदा झन्डै दोब्बर दूरीको यात्रा गर्नुपर्छ । त्यही भएर पनि जोखिम मोलेर स्थानीयले यही सडकको प्रयोग गर्दै आएका छन् । राज्यको पैसा खर्च भए पनि जनताले यो सास्ती पाएकोमा स्थानीय आक्रोशित छन् । ‘सरकारले विकास र समृद्धिका नारा लगाउँछ, तर प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा यो अवस्था छ भने बाँकी देशमा के होला ?’ रतुवामाईका देवी राजवंशीले भने, ‘पक्की पुलमुनि बाँसको पुल बनाएका छन् । योभन्दा लाजमर्दाे अवस्था के होला ?’

रतुवा खोलामा बाँसको पुल बनाएका व्यक्तिहरूले आफूखुसी पैसा असुल्दै आएका छन् । तर, यो विषयमा स्थानीय सरकारले पनि नदेखेजस्तै गरेको छ । ‘बाँसको पुल हालेको क्षेत्र रतुवामाई नगरपालिकातिर पर्छ । हाम्रोतिर (गौरीगन्ज) यसरी पैसा उठाउन हामी दिएका छैनौँ,’ गौरीगन्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले भने, ‘तर, मुख्य समस्या पुल अलपत्र छ । हामीले धेरैपटक गुनासो राख्यौँ, कसैले ध्यान दिएन । हामी आफैँले सञ्चालनको प्रयास पनि गरेका थियौँ । तर, स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम होइन ।’

उता, पुलपारि रतुवामाई नगरपालिकाले भने बाँसको पुल निःशुल्क बनाइदिने तयारी भइरहेको जनाएको छ । ‘त्यहाँ बाँसको पुल बनाएर पैसा उठाइरहेको जानकारी पाएका छौँ । हामीले पुल बनाउने साथीहरूलाई पनि बोलाइसकेका छौँ,’ नगरप्रमुख रविन राईले भने, ‘गत साल पनि यस्तै पुल बनाइएको थियो, हामीले उनीहरूको लागत दिएर यात्रुलाई निःशुल्क गराएका थियौँ । यसपटक पनि त्यही गर्ने तयारी छ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट

करिब दशकदेखि माई, बिरिङ र किस्ने नदीको पुल अलपत्र

रतुवा मात्र होइन, झापाकै ठूलो नदी माईमा बन्दै गरेको पुलको पनि हालत उस्तै छ । निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा पनि पुलको पिल्लर लगाउने कामबाहेक केही पनि हुन सकेको छैन ।

चार वर्षमा सक्ने गरी ३४ करोडमा ठेक्का लिइएको यो पुल निर्माण आठ वर्षसम्म पनि सकिएको छैन । ३१ जेठ ०६८ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्ती जेभीले यो पुल ठेक्का लिएका थिए । महादेव खिम्ती कन्स्ट्रक्सन निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको हो ।

सात सय २४ मिटर लम्बाइको पुल ०७२ जेठ मसान्तमा निर्माण सक्नुपर्ने थियो । आठ वर्षमा ४८ प्रतिशत मात्र काम भएको हुलाकी सडक निर्देशनालय इटहरीले जनाएको छ ।

समयमा पुल निर्माण हुन नसकेपछि सो क्षेत्रबाट दैनिक सयौँका संख्यामा जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यो नदीमा पनि बर्खामा डुंगा तर्नका लागि यात्रुले दुई सयसम्म तिनुपर्ने हुन्छ । हिउँदमा पनि बाँसको पुल लगाइन्छ । यस वर्ष पनि स्थानीय ईश्वर माझीले बाँसको पुल बनाएका छन् । उनले त्यहाँ मान्छे हिँडेबापत २० र मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।

यस्तै, जिल्लाको अर्को ठूलो नदी बिरिङको पनि हालत उस्तै छ । तीन सय १९ मिटर लामो पुल निर्माण सुरु भएको एक दशक हुनै लाग्यो । तर, पिल्लर ठड्याउनेबाहेक काम हुन सकेको छैन । यो पुल लामा÷मैनाचुली जेभीले ०६८ वैशाखमा १५ करोड ५० लाख ५८ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । मैनाचुली कन्स्ट्रक्सन दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीका श्रीमान् मदन अधिकारीको हो । म्याद ०७३ पुसमा समय सकिए पनि काम हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । काम नसकिँदा हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा डुंगामा पैसा तिरेर यात्रुहरू आवतजावत गर्दै आएका छन् ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत गौरीगन्ज २ र ३ जोड्ने किस्ने खोला पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सकिएको दुई वर्ष भयो । तर, अझै काम सकिएको छैन । निर्माण कम्पनीले अहिले भने धमाधम काम भइरहेको जनाएको छ । यो पुल ३० असार ०७३ मा दुई वर्षभित्र सक्ने गरी नागार्जुन सपना देव एन्ड सायर जेभी आठ करोड १८ लाख ७४ हजार चार सय ६४ मा ठेक्का लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । बरु, यो खोलामा गौरीगन्ज गाउँपालिकाले बाँसको पुल लगाइदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै, हुलाकी सडककै गौरीगन्ज १ र २ जोड्ने कमल खोलाको पुल पनि वर्षौँदेखि अलपत्र छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी बिटी–शिवरमण जेभीले ०७२ माघमा पाँच करोड ५६ लाख ६४ हजार दुई सय सात रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म तीनवटा पिल्लर हाल्नेबाहेक केही काम भएको देखिँदैन ।

यस्तै, झापा गाउँपालिकामा रहेको सानोमाई नदीको पुल पनि अलपत्र छ । ५१ मिटर लम्बाइ भएको पुल ०७५ असारमै सकिनुपर्ने थियो । यो पुल लामा–बाम्ती जेभीले ०७३ असारमा पाँच कारोड ९७ लाख ९९ हजार चार सय ४५ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, समय सकिएको यत्तिका वर्षसम्म पुल निर्माण सकिएको छैन ।

यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाह्रदशी र हल्दिबारी गाउँपालिका जोड्ने भुत्नी खोलाको पुल पनि वर्षौँदेखि अलपत्र छ । ६४ दशमलव २० मिटर लम्बाइ रहेको यो पुल ०७५ असारमै सकिनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म पुल अलपत्र छ । पुल ०७३ असारम लामा–बाम्ती जेभी काठमाडौंले ६ करोड ५० लाख ६६ हजार ४८ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । यो क्षेत्रमा हुलाकी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । तर, यही पुलका कारण यात्रुले खोलाबाट कष्टकर यात्रा गरिरहनुपरेको छ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको