November 29, 2020, Sunday
२०७७ मंसिर १४, आईतवार

अर्थमन्त्री पौडलको पहलमा ल्याए फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने योजना

  • 1
    Share

काठमाडौं, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो मापदण्ड पारित गरेको हो ।

कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको पहलमा सार्वजनकि खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड अघि बढाइएको हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको जस्ता जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले राजस्व आम्दानी घटेको र अन्य दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बढिरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई फजुल खर्च घटाउने लक्ष्यसाथ मापदण्ड ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने बताएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।सरकारले पारित गरेको यो मापदण्डअनुसार अब सबै सार्वजनकि निकायमा कठोरताका साथ फजुल खर्च कटौती गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले सुधार थालेलगत्तै सेयर बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । मापदण्डअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेकको कार्यक्रम एवं आयोजना सञ्चालन गर्दा एक आपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै कारणले केही कार्यक्रम तथा आयोजना दोहोरो परेको भए सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले कार्यालय, कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइनेछैन ।

यस्तो मापदण्डबारे अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको