April 22, 2021, Thursday
२०७८ बैशाख ९, बिहीबार

वैकल्पिक शिक्षण विद्यार्थीको पहुुँच पत्ता लगाउन कठिन

  • 1
    Share

काठमाडौँ, सरकारले गत असारबाट सञ्चालन गरेको वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा विद्यार्थीको प्रभाव तथा पहुँचका बारेमा अझै ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन । यस विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन दुई पटक निर्देशिका र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको सरकारले विद्यार्थीको पहुँचका विषयमा भने अझै ठोस तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्तिले यसको पहुँच, प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर कमी कमजोरी सुधार गर्दै सबै विद्यार्थीलाई यसमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

धेरै विद्यार्थी छुट्न सक्ने
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापा यस अवधिमा वैकल्पिक विधिमा कति विद्यार्थी जोडिए त्यसको पहुँच विद्यार्थीसम्म पुगे या नपुगेको विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट चित्र नदेखिएको बताएका छन् । स्पष्ट जानकारी नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी छुटेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । यसअघि विद्यालय तहमा ८० लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । यसपटक विद्यार्थीको सङ्ख्यामा अन्योल देखिएको छ । विद्यालय शिक्षामा सबैले स्वामित्व लिन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्यालय नखोल्न भन्दाभन्दै पनि कतिपय स्थानमा विद्यालय खुल्नुलाई वैकल्पिक शिक्षामा पहुुँच कमजोर रहेको उदाहरणका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ ।

सबैको प्रयास जरुरी
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम वैकल्पिक विधिमा विद्यार्थीको पहुँचका विषयमा अहिलेसम्म अध्ययन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यस विषयमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउछन् । स्थानीय सरकारले अध्ययन गरेको अवस्थामा त्यसबाट सङ्घीय सरकारलाई तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।

निजीको छुट्टै अनुमान
देशभरका २२ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययन गर्ने निजी शैक्षिक संस्थामा पनि विद्यार्थीको पहुँचका बारेमा अध्ययन गरिएको छैन । यद्यपि गत साउनमा पाँचवटा विद्यालयमा गरिएको नमुना अध्ययनमा ३० देखि ४० प्रतिशत विद्यार्थी वैकल्पिक विधिको अध्ययनमा सहभागी भएको पाइएको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (एन.प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । कति विद्यार्थी यस वैकल्पिक विधिमा जोडिएका छन् भन्ने हिसाबले सरकार नै स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको शैक्षिक सत्रलाई असारसम्म लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तीन साताभित्र खाका
सरकारले विद्यालयबाट यस विषयको सूचना लिन थालिएको जनाएको छ । विद्यालयमा भर्ना भइसकेका विद्यार्थी र वैकल्पिक विधिका विभिन्न माध्यममा सहभागी विद्यार्थीको विवरण आइसकेपछि मात्रै यसमा विद्यार्थीको पहुँच र प्रभावमा विश्लेषण गर्न सकिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् । गोरखापत्र

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको