January 21, 2021, Thursday
२०७७ माघ ९, शुक्रबार

गौतमको वैधतामाथि बहस, संवैधानिक परीक्षण हुँदै

  • 1
    Share

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिने काठमाडौं, गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरू भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा नेता गौतमलाई थप जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा बहस शुरु भएको हो ।

बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानै नहुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले मन्त्री बनाउन त परको कुरा उनलाई सांसद नै बनाउन नहुने बताएका थिए ।

यसैगरी रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाउने कार्य गैरसंवैधानिक भएको चर्चा गरेका थिए । उनले भने – ‘निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउनु भनेको जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन हुनु हो ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सो कार्यविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेकी थिन ।

रिट निवेदनमा गौतमलाई मनोनित गर्ने कार्यले नेपालको संविधानको धारा २ विपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । सो धारामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।समाचारपत्र दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको