एसिड आक्रमणविरुद्ध अध्यादेश

काठमाडौं, अन्ततः सरकारले तेजाब (एसिड) आक्रमणविरुद्ध कडा सजाय व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेर सन्त्रस्त पीडितको चोटमा मलम लगाउने कोसिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसमा चासो देखाएर अत्यन्त चाँडै कानुनी रूप दिएका छन् । तीव्र गतिमा अध्यादेश ल्याई लागू गराउने व्यवस्थाले अहिलेको सरकार यो पीडादायी अवस्थाप्रति गम्भीर भएको सन्देश समेत दिएको छ। मुलुकका विद्यमान कानुनले यो मुद्दालाई सम्बोधन गरेका भए पनि अझ यसलाई बलियो र फराकिलो बनाउनु आवश्यक रहेको सरकारले महसुस गरेको छ । एसिड आक्रमणविरुद्ध सक्रिय अभियन्ताले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हुन् ।

कोरोना विषाणु संक्रमण महामारीकै बेला (गत वैशाख)मा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका कारण प्रधानमन्त्री ओली आलोचित भएका थिए। मुलुकका समस्यालाई बेवास्ता गरी आफ्नो राजनीतिक लाभका निम्ति यसरी अध्यादेश ल्याउँदा ओलीको आलोचना हुनु स्वाभाविक थियो। अहिले कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेका बेला पनि एसिड आक्रमणलाई सम्बोधन गर्दा भने आलोचनाभन्दा स्याबासीका ताली नै बढी बजेका छन्। वास्तवमा जो एसिड आक्रमणमा परेका छन्, जसका परिवार यसबाट पीडित छन्, तिनले भोगेको यो पीडाको कुनै हिसाब छैन। तिनका मनमा लागेको घाउ जिन्दगीभरि निको हुँदैन। कडा कानुन र यसको कार्यान्वयनले निःसन्देह एसिड आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यसमा स्वीकृति भई मंगलबारदेखि कार्यान्वयन समेत सुरु भएको छ। यो कानुनी प्रावधानअनुसार अब एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। कडा सजाय र जरिवानाले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्ति निरुत्साहित हुन सक्छन्। दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्ण रूपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुवै कान जली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा, नाक जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रूपमा जली वा क्षति भई कुरूप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनांग जली वा क्षति भई नासिएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।नागरिक दैनिकबाट