भारत–चीनको तनावः के एसियाका दुई देबीच युद्ध हुन लागेको हो त ?

बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीचको तनाव पुनः चर्किएको छ । अमेरिकाले चीनका विरुद्ध संसारभरि भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गराइरहेको सन्दर्भमा यो तनाव चर्केको हो ।

भारत र चीनबीचको तनावले ५९ वर्षअघिको जस्तो सीमायुद्ध चर्काउला त ? लक्षणहरू निको देखिँदैनन् ।यसै साता भारत र चीनका कोर्प्स कमान्डर तहका सैन्य अधिकृतहरूको १३औं चरणको बैठक चुशुल–मोल्दोमा सम्पन्न भयो । तनाव घटाउनका लागि संवाद गरिएको भए पनि दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध कडा बयान दिए, सैन्य गतिविधि बढाए र सीमातनाव समाधानमा प्रगति नभएकोमा अर्को पक्षलाई दोष थुपारे ।

पोहोर साल लद्दाखको गलवान उपत्यकास्थित सीमाक्षेत्रमा भएको हिंस्रक झडपपछि दुई देशबीचको शत्रुता उच्च विन्दुमा पुगेको छ । चीनले आफ्नो भूभाग खाइदिएको आरोप भारतले लगाएपछि भिडन्त भएको थियो । तर देखाउनैका लागि भए पनि यसबाट अघि बढ्ने र परिस्थितिलाई स्थिर बनाउने प्रयासका बावजूद अहिले एसियाका यी दुई ठूला मुलुकबीच ‘नयाँ भूराजनीतिक सामान्य स्थिति’ निर्माण भएको छ । उनीहरूबीचको गतिरोध कायम रहनेछ ।

यो पहाडी भूभागका केही किलोमिटरमा स्वामित्वको समस्या हो । तर त्यसभन्दा गहिरो कुरा चाहिँ एक पक्षले अर्कोविरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको र आफ्नो उदयलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाउने गरेको छ । यसले गर्दा दुवै देशले एकअर्कालाई ‘सुरक्षा जोखिम’ का रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।

भारतलाई घेर्नका लागि चीनले पाकिस्तानलाई उचालिरहेको सोच नयाँ दिल्लीले लिएको छ । मोदीले आफ्नो देशमा उद्योग र उत्पादन क्षमता बढाउन नसकिएकोमा चीनसँगको भिडन्त जिम्मेवार रहेको भनी बेइजिङमाथि दोष थुपार्न खोजिरहेका छन् । चीनबाट सिर्जित समस्याले मोदीलाई आफ्नो पक्षमा राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्नका लागि घृणाको लोकरञ्जनवादी स्रोत उपलब्ध गराएको छ ।

द टाइम्स अफ इन्डिया र ग्लोबल टाइम्समा हालै प्रकाशित लेखहरूले यी दुई मुलुकका रणनीतिक विचारलाई प्रस्तुत गरेका छन् अनि एकले अर्कोप्रति राख्ने दृष्टिकोणका आधारशिलाहरू निर्धारण गरेका छन् । ‘हिन्द—प्रशान्त’ मन्त्रले मुग्ध भएर भारत अमेरिकातिर ढल्किरहेको भन्दै बेइजिङले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । अनि चीनले पाकिस्तानलाई अँगालेर तथा घेराबन्दीको प्रयास गरेर भारतलाई अवमूल्यन गरिरहेको भारतको बुझाइ छ । दुवैका लागि अब पछि हट्ने ठाउँ छैन ।

चीन र भारतका समस्याहरू नयाँ हैनन् र एकअर्काप्रतिको आशंकाको आधार पनि नौलो हैन । कुनै समयमा उपनिवेशोत्तर मुलुकका रूपमा एकअर्कालाई अँगालेका यिनीहरूबीचको सम्बन्ध सन् १९६० को दशकदेखि अमिलिन थाल्यो किनकि बेलायतीहरूले दक्षिण एसियामा गरेको गलत सीमा निर्धारण, तिब्बत तथा चीन र सोभियत संघबीचको विग्रहले त्यसमा भूमिका खेल्यो ।

चीन र सोभियत संघबीच औपचारिक साझेदारी बनेको भए पनि स्टालिनको मृत्युपछि ख्रुश्चेभले ‘प्रतिगामी’ कदम चालेको भन्दै माओले मस्कोलाई लगभग शत्रुको दर्जा दिए र आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई त्यसबाट चुनौती प्राप्त भएको माने । त्यसपछि माओले आफ्नो शासनकालमा अनेकौं विप्लव गराए जसमा महान् अग्रगामी छलाङ, सांस्कृतिक क्रान्ति र सन् १९६२ मा भारतविरुद्धको युद्ध समावेश थियो ।

यसैबाट घेराबन्दीको सोच पनि विकसित भयो । चीनको परराष्ट्रनीतिको सम्पूर्ण ध्यान नै शत्रुहरूले आफूलाई रणनीतिक रूपमा घेराबन्दी गरिरहेका छन् भन्ने डरले खिचेको हुन्छ । त्यसैले शत्रुलाई रोक्ने र रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयासका लागि चीनले घेराबन्दीको विषय प्रायः उठाउने गरेको छ । कोरिया, भियतनाम र भारत लगायतमा उसले गरेको कारवाहीलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् १९६० मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सोभियत संघतर्फ बढी नै ढल्किने भूल गरेका थिए अनि तिब्बतमा तनाव बढेपछि त्यहाँबाट भागेका दलाई लामालाई अँगाल्ने त्रुटि पनि गरेका थिए । त्यसपछि माओले भारतलाई चीनको दक्षिणपश्चिमी सीमामा रहेको रणनीतिक जोखिमका रूपमा लिन थालेका थिए । त्यसले गर्दा बेइजिङ सैन्य कारवाहीका लागि तयार भयो । एक महिना चलेको युद्धमा चीन विजयी भयो र त्यसक्रममा नयाँ दिल्ली र सोभियत संघलाई अवमूल्यन गर्दै उसले विवादित भूमि फिर्ता समेत लियो ।

अहिले यी दुई देशबीच चलिरहेको विवाद त्यही पुरानो तनावको पुनरावृत्ति हो । सन् १९६२ मा लागेको रणनीतिक घाउ दशकौंसम्म लुकेर बसेको भए पनि निको भएको चाहिँ थिएन । हालैका वर्षमा विश्व राजनीतिको रणनीतिक नक्सा बदलिरहेको छ । अहिले चीनको उदय भइरहेको छ र अमेरिकाले उसलाई रोक्न खोजिरहेको छ । यस्तो बेलामा भारत वाशिङटनतर्फ ढल्केको छ र अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा क्वाडको प्रमुख सदस्य बनेको छ । त्यस रणनीतिले चीनलाई जलक्षेत्रीय शक्तिमार्फत रोक्न खोजेको छ ।

चीनलाई घेर्नका लागि नयाँ दिल्लीलाई बाहिरी शक्तिहरूले प्रयोग गरिरहेको विश्वास बेइजिङले लिएको छ जसरी सोभियत संघले भारतको उपयोग गरी चीनको घेराबन्दी गर्न खोजेको थियो । त्यसैले विगतमा जस्तै गरी चीनले भारतलाई कुनै कदम चाल्नुअघि नै रोक्ने काम गरेको हो । मोदी सरकारको लोकरञ्जनवादी र राष्ट्रवादी चरित्रका कारण विदेशी शक्तिले चीनको सीमामा तनाव चर्काउन खोज्दा भारतले त्यसमा साथ दिइरहेको हो ।

यसले गर्दा चीनले भारतको बदलिँदो भूराजनीतिक महत्त्वमाथि प्रतिक्रिया दिनका लागि विभिन्न कदम चालेको छ । पहिलो, चीनले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध थप दरिलो बनाएको छ र उससँग सैन्य सहकार्य बढाएको छ । अनि भारत र पाकिस्तानबीच विवाद हुँदा चीन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह नगरी पाकिस्तानतर्फ ढल्कन थालेको छ ।

दोस्रो, उसले भारतलाई घेर्नका लागि र जवाफ फर्काउनका लागि आफ्नो सैन्य शक्तिको प्रदर्शन गर्न थालेको छ । सन् २०१७ र २०२० मा सीमामा भएका झडपलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ दिल्लीले चीनलाई आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथिको जोखिमका रूपमा लिन थालेको छ । भारतलाई घेर्नका लागि चीनले पाकिस्तानलाई उचालिरहेको सोच नयाँ दिल्लीले लिएको छ । मोदीले आफ्नो देशमा उद्योग र उत्पादन क्षमता बढाउन नसकिएकोमा चीनसँगको भिडन्त जिम्मेवार रहेको भनी बेइजिङमाथि दोष थुपार्न खोजिरहेका छन् । चीनबाट सिर्जित समस्याले मोदीलाई आफ्नो पक्षमा राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्नका लागि घृणाको लोकरञ्जनवादी स्रोत उपलब्ध गराएको छ ।

ताइवान जलसन्धिमा तनाव चर्किरहेको बेलामा भारत र चीनबीच सीमाका विषयमा विवाद बढेको छ । तर उनीहरूले यस तनावलाई युद्धतर्फ लैजान भन्दा पनि आआफ्ना जनतासमक्ष आफू सुदृढ रहेको भनी देखाउन र आफ्नो माग अर्को पक्षलाई मनाउनका लागि चर्काइरहेका हुन् ।

कुनै पनि सम्झौता गर्ने क्रममा गरिने मोलतोल यस्तै किसिमको चर्को हुने गर्छ । तर कुनै सम्झौता भएछ भने पनि त्यसले तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने छैन । दुई पक्षबीच व्यापक संरचनागत परिवर्तन आएकाले परिस्थिति सामान्य बन्ने छैन यद्यपि यसको परिणाम सकारात्मक आउन सक्छ र युद्ध नचर्किन सक्छ । यी दुवै देशले एकअर्कालाई शत्रु नभए पनि रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्न थालेका छन् र उनीहरूको भूगोलले पनि यस असहजतालाई थप बढाएको छ ।

अहिले हासिल हुन सक्ने सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको स्थिरता हो । चीनले बनाएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन तथा ब्रिक्समा भारत सदस्य कायम छ तर यसले यी दुई देशबीचको भिन्न चासोलाई परिवर्तन गर्दैन । आर्थिक तहमा भारतले भविष्यमा पनि चीनको लगानी खोजिरहनेछ तर दुई देशबीचको शक्ति सन्तुलनलाई नै परिवर्तन गर्ने प्रविधि तथा पूर्वाधार लगायतका रणनीतिक क्षेत्रमा उसले चीनसँग कुनै सम्झौता गर्ने छैन । अनि उसले बेइजिङविरुद्ध संरक्षणवादको नारा घन्काइरहनेछ । उदाहरणका लागि, गत मे महिनामा कोभिडले अस्तव्यस्त पारिरहेको बेलामा समेत मोदीले चिनियाँ खोप ल्याउने सोच राखेनन् ।

द टाइम्स अफ इन्डियाको लेखमा उल्लेख भएअनुसार, भारतलाई आफ्नै क्षेत्रमा अल्झाएर राख्न सके घेराबन्दीको रणनीति सफल हुने बेइजिङको सोच छ । त्यसका लागि उसले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको छ र इस्लामाबादलाई सशक्त बनाइरहेको छ । अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिले पनि मोदीलाई कमजोर बनाएको छ किनकि तालिबान भारतविरोधी हुन् ।
उता बेइजिङले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता भारतका छिमेकी मुलुकहरूमा प्रभाव जमाउनका लागि कोशिश गरिरहनेछ । क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि भारत र चीन दुवैले ती देशहरूलाई प्रभावमा राख्नुपर्ने हुन्छ । द टाइम्स अफ इन्डियाको लेखमा उल्लेख भएअनुसार, भारतलाई आफ्नै क्षेत्रमा अल्झाएर राख्न सके घेराबन्दीको रणनीति सफल हुने बेइजिङको सोच छ । त्यसका लागि उसले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको छ र इस्लामाबादलाई सशक्त बनाइरहेको छ । अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिले पनि मोदीलाई कमजोर बनाएको छ किनकि तालिबान भारतविरोधी हुन् ।

यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने भूराजनीतिक खेलका लागि खेलाडी र खेलमैदान दुवै तयार छन् । अनि चीन र भारतबीचको शत्रुता झनै बढ्नेछ । यी दुई मुलुकबीच एकअर्काका विरुद्ध लामो समयदेखिको गुनासो मात्र नभई एकअर्काको अनुकूल नरहेका रणनीतिक स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा समेत छन् । त्यो स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षालाई अर्को पक्षले अवमूल्यन गर्न खोजेको आरोप उनीहरू लगाउँछन् ।

हिन्द–प्रशान्तविरुद्ध बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ र त्यसअन्तर्गतको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर सबैले गर्दा दक्षिण एसियाको नियति दोधारमा पारेको छ । यसका प्रतिस्पर्धी भिजनहरू रणनीतिक रूपमा एकअर्कासँग मिल्ने किसिमका छैनन् । यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ अनुमानकै विषय हो तर सुखद अन्त्य चाहिँ पक्कै हुँदैन ।