न्यूयोर्क – कोभिड-१९ महामारीका कारण विद्यार्थीहरुलाई कक्षाकोठामा उपस्थित गराएर पढाउन संभव नभएपछि धेरै विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षा शुरु गरेका थिए । तर अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार विभागले भने त्यसरी कक्षाकोठा जानु नपर्ने र अनलाइनबाट मात्रै कक्षा लिइरहेका विदेशी विद्यार्थीहरुको भिषा रद्द गर्ने र तिनले अनिवार्य रुपमा अमेरिका छाड्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय निकै विवादित बन्यो अमेरिकाले अनलाइन कक्षाबाट पढिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरुको भिषा रद्द गरी स्वदेश फर्काउने भनी गरेको निर्णय फिर्ता लिएको छ । हार्वर्ड र म्यासाच्यूटेसस् एमआईटी जस्ता नाम चलेका केहि विश्वविद्यालयले त सरकारका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएका थिए । जुलाई ६ मा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनबाट जारी भएको सूचना विरुद्ध विश्वविद्यालयका साथै विभिन्न संघसंस्था, शिक्षक युनियन र १८ वटा राज्यले विरोध गरेका थिए ।संघीय न्यायाधीश अलिसन बरोघले संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै अमेरिकी प्रशासनले विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने आदेश फिर्ता लिन मन्जुर गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
विश्वविद्यालयहरुले अदालतमा दिएको निवेदनमा अनलाइन कक्षा लिने विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत र आर्थिक रुपमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने उल्लेख थियो । अमेरिका सरकारको निर्णयले अमेरिकाको उच्च शिक्षामा ठूलो समस्या आउने दाबी गरिएको छ ।ट्रम्प प्रशासनले एकाएक पूर्व निर्णय फिर्ता लिनुको कारण बारे अदालतले केही बताएको छैन, र राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन ।साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकार पछि हटेकामा आफूहरु निकै खुशी भएको उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रा विदेशी विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयका अभिन्न अंग हुन्, र उनीहरुले बिना भय आफ्नो शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । कोरोनाभाइरसका कारण अधिकांश विश्वविद्यालयले अहिले अति जरुरी परेको अवस्थामा बाहेक अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया
