December 2, 2020, Wednesday
२०७७ मंसिर १७, बुधबार

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३६ नागरिक संस्थाहरुको १६ बुँदे सुझाव

काठमाडौं, स्वास्थ्य सेवामाथि सर्वसाधारण नागरिकहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा निशेधाज्ञाको विकल्प खोज्न नागरिक संस्थाहरुको अपील गरेका छन् । करिब ३६ नागरिक संस्थाहरुले १६ बुँदै सुझावसहित कोरोना महामारी नियन्त्रणमा जुट्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले सर्वसाधारण नागरिकको बाँच्न पाउने हक तथा स्वास्थ्य सेवामाथिको समान पहुँचका लागि अपिल गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो सूचना बमोजिम आइसोलेशन वेड, आइ.सी.यु. तथा भेन्टीलेटरको सुविधा प्रयोग गर्ने सन्र्दभमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सीमित पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने विषय सार्वजनिक भएको सन्र्दभमा उक्त विषयले सरकार फेरी पूर्णरुपमा केन्द्रिकृत शासनको अभ्यासतर्फ जान लागेको आभास भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

नागरिकको पहुँचको अवस्था लगायतका कारण उक्त सिफारिस लिने प्रावधान सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पर्ने भएकोले उक्त निर्णयमा तत्काल पूर्नविचार गर्न तथा सो को लागि संघीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था, तीन तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय, सहयोग र अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाई सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार हुन सुझाव दिएका छन् ।

‘सरकारका पछिल्ला केही कदमहरु र योजनाहरु हेर्दा बढ्दो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार त्यति जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत नभएको आम नागरिकमा महशुस भएको तथा बिना कुनै विकल्प निरन्तरता दिइएको निशेधाज्ञाको आदेशले विशेषगरी आर्थिकरुपमा विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा नै चुनौती दिएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ लकडाउन यताको मृत्युदरको आँकडा हेर्ने हो भने कोभिडका कारणले भन्दा यसले सिर्जना गरेका विभिन्न परिस्थितिका कारण धेरै भएको हो ।’

नेपालको संविधान र संघीय कानुनले समेत स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै लगेकोमा यो निर्णयले संघीय कानुनलाई नै चुनौति दिएको भन्दै नेपालको भौगोलिक अवस्था, सरकारी निकायसम्मको हालसम्मको नागरिकको पहुँचको अवस्था लगायतका कारण उक्त सिफारिस लिने प्रावधान सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पर्ने उनीहरुको ठहर छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचनामा कोरोनाका संक्रमित बिरामीलाई कोरोना लागेको पुष्टि भएमा १० दिनमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने र त्यसपछि थप चारदिनसम्म मात्र अस्पताल तथा आइसोलेसनमा राख्ने र त्यसपछि बिना परीक्षण नै घर पठाउने गरी गरेको निर्देशनले घरमा अलग्गै बस्ने कोठा र अलग्गै शौचालय नभएका परिवारमा कोरोना सर्ने सम्भावना र सोको सन्त्रास बढ्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई कोरोनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।

पछिल्लो निशेधाज्ञाले विशेषगरी दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती र अन्य आकस्मिक बिरामीहरु औषधि उपचार नपाई अकालमै ज्यान जाने अवस्था विद्यमान भएकोले त्यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार तथा अवस्था अनुसारको पोषणयुक्त खाना तथा आवश्यकता अनुसारको यातायातका साधनमाथिको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले कोभिडको उपचारका लागि निजी अस्पतालको पनि प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । निकट भविष्यको अवस्थाको आंकलन गरी कोरोना विशेष अस्पतालको संख्यासहित, पीसीआर, आइसीयु, भेन्टिलेटर तथा आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको संख्या बृद्धि गर्न र त्यस्ता सेवाहरु उपलब्ध गराउँदा महिला, अशक्तता भएका व्यक्ति र अपांगताको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी संरचना र सेवाहरु उपलब्ध गराउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले निशेधाज्ञालाई नै कोरोना नसर्ने उपायका रुपमा लिएको पाइएको र यसले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै दिर्घकालिनरुपमा प्रभाव पार्ने भएकोले निशेधाज्ञा लब्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संवेदनशिलता अपनाई, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत बढी प्रभावित स्थान विशेषमा मात्र निशेधाज्ञा जारी गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य संवेदनशिलता अपनाइ कामकाज गर्ने वातावरण बनाउन समेत माग गरेका छन् । app

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको