गोर्खा सैनिकका माग पूरा हुने

“हाम्रो नाममा ब्रिटिस सरकारले एउटा सिपाही बराबर चार सय डलर लिन्थ्यो तर गोर्खा सैनिकले मात्र एक सय डलर बराबरको खर्च पाउँथे । पेन्सनमा पनि त्यस्तै विभेद थियो ।” यो कुरा बताइरहँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक वयोवृद्ध ७७ वर्षीय डम्बरबहादुर लिम्बू तुम्बाहाम्फेको शिर निहुरियो ।

तल्लो स्तरको सेवासुविधाको पीडाले मनमा नदेखिने घाउ बनेको छ उहाँको । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै काम र कमाइ नभएर गएका थिएनौँ, मात्र रगत र पसिनाको मूल्य दिए पुग्थ्यो ।” पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्ना पितापुर्खाले ज्यान उत्सर्ग गरेर तत्कालीन ब्रिटिस राज्यको सान उचो बनाएको सम्झनुभयो ।

सन् १९६५ मा बेलायतको गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनुभएका तुम्बाहाम्फेलाई ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा आफूले भोगेको विभेदप्रति अझै चित्त दुखाइ छ । सन् १९८३ अर्थात् १८ वर्ष बेलायती सेनामा सेवा गरेर अवकाश प्राप्त गरेका तुम्बाहाम्फे भन्नुहुन्छ, “मलायामा काम गर्दादेखि नै गोर्खा सैनिक आर्थिक शोषणमा थिए । किनभने ब्रिटिसमा भर्ती भए पनि मलायाको उपनिवेशको सरकारले आफ्नो खर्चमा तलब दिने गरी गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँ लगिएको थियो । त्यसैले हामीलाई बेलायतको सेनाले पाएसरहको तलब दिइँदैन थियो । मलाया बस्दा मलायाले, हङकङमा बस्दा हङकङले तलब दिने गरेको थियो ।”

बेलायतका भूतपूर्व गोरखा सैनिकलाई समान कामको समान ज्याला एउटा चहराइरहेको घाउ बनेको तुम्बाहाम्फे बताउनु हुन्छ । समानताका लागि २७ वर्षदेखि लडे पनि अहिलेसम्म ब्रिटिस सैनिक सरहको समानताको कसीमा उभिन गोर्खा सैनिकले पाएका छैनन् ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसँगै विभिन्न मुलुकमा तात्कालीन ब्रिटिस साम्राज्य विस्तारका लागि हजारौँ गोर्खा सैनिकले आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरे । धेरै घाइते भए । विश्वमा दासत्वको अन्त्य भयो । समान ज्यालासहितको औद्योगिकीकरणको नयाँ युग आयो । तर गोर्खा सैनिक अहिले पनि दास मानसिकताको विभेदबाट पिल्सिनु पर्दाको दिक्दारी तुम्बाहाम्फे व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नहुन्छ, “युद्धकालको तलबदेखि निवृत्तिभरणको पेन्सनमा भोगेको त्यो पीडा नयाँ पुस्ताले भोग्न नपरे हुन्थ्यो ।” सन् १९६५ (२०२२ साल) मा बेलायतको गोर्खा सैनिकमा उहाँ भर्ती हुनुभयो । बाजे, बराजुसहितका उहाँको पुर्खा पनि गोर्खा भर्तीमै गएकाले पनि उहाँको आकर्षण बन्यो । लिम्बूले भन्नुभयो, “सबै दाजुहरू गए, बा, काकाहरू पनि गए, भर्ती जाने भन्ने लहरमै म पनि गएँ ।”

१८ वर्षे अल्लारे उमेरमा बेलायत पुग्नुभयो । तालिममा दुस्मनलाई कसरी मार्ने भन्ने एउटै जुक्ति सिक्नुभयो । अनि लड्न पुग्नुभयो तत्कालीन मलाया (अहिलेको मलेसिया) । भारत स्वतन्त्र गरेर फर्केपछि त्यो बेलाको ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश रहेको मलायामा उत्पन्न विद्रोह दबाउन लागिपरेको थियो । त्यसका लागि १२ वटा गोर्खा पल्टन त्यहाँ लगियो । त्यो विस्तारको व्रmममा उहाँ पुग्नुभयो । सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म इन्डोनेसिया र मलायाको युद्धमा गोर्खा सैनिक ब्रिटिसकै पक्षमा लड्यो । उहाँ पनि त्यसमा लड्नुभयो र युद्ध पनि जितेको थियो । त्यसबापत रामबहादुर लिम्बूले भिक्टोरिया क्रस पाउनुभयो । युद्ध जितेकेमा थुप्रै तक्मा गोर्खा सैनिकले प्राप्त गरे ।

सन् १९६७ देखि ब्रिटिसले गोर्खा सैनिक कटौती गर्न थाल्यो । त्यो बेला १७ हजार जना गोर्खाली सैनिक थिए । उसले सन् १९७४ सम्ममा करिब नौ हजार सैनिक घटायो । सन् १९७१ मै मलाया छाडेर ब्रिटिस हङकङमा केन्द्रित बन्यो । त्यो बेलामा चीनमा माओत्सेतुङको शासन थियो । उहाँले भन्नुभयो, “चिनियाँहरू अवैध रूपमा सीमा पार गरेर बसाइँ सर्न थालेकाले त्यो नियन्त्रण गर्न गोर्खा सैनिक खटाइयो, म पनि त्यसमै परेँ ।”

सीमा क्षेत्रमा आठ वटा गोर्खा सैनिकको पल्टन खटियो । १९६७ मा माओत्सेतुङको सेनासँग पनि गोर्खालीले लड्यो । उहाँले त्यो बेलाको घटना सुनाउनुभयो, चिनियाँ सैनिक सीमा पार गर्दै हङकङमा पस्थे, हामी पक्रँदै चीन फर्काउँथ्यौँ । गोर्खा सैनिकले सन् १९९७ सम्म त्यहाँ उत्कृष्ट योगदान पु¥यायो । त्यसपछि ब्रिटिसले हङकङलाई सहमतिमै चीनको जिम्मा लगायो । गोर्खाली पल्टन बेलायत लगियो । त्यो बेलासम्म सङ्ख्या घटेर साढे तीन हजार जना गोर्खा सैनिक बाँकी रहे । त्यसअघि नै सन् १९८३ मा निवृत्त भएर लिम्बू स्वदेश फिर्नुभयो ।

कृष्णकुमार राई पनि सन् १९७९ सालमा गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनुभयो । १५ वर्ष सेवा गरेर उहाँ सन् १९९३ मा निवृत्त हुनुभयो । त्यसपछि उहाँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घ (गेसो) मा आबद्ध हुँदै विगत सात वर्षदेखि सङ्घको सभापति हुनु हुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाल–बेलायत–भारत त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार बेलायतको सेनासरह बराबर सेवा सुविधा पाउने गरी बेलायतको सेनामा भर्ती हुनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर न सेवामा रहँदा सेवासुविधामा समानता पाइयो, न निवृत्तिभरण भइसकेपछि समान पेन्सन पाइयो ।”

त्यसैले त्यसताकाका अलिक पढेलेखेका गोर्खा सैनिक आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट भएर सङ्घको स्थापना गरे । उहाँले अगोर्खा सैनिकको मुद्दाबारे प्रस्ट्याउनुभयो, “आफ्नो जीवनको अत्यधिक ऊर्जाशील समय बेलायत सरकारका लागि दियौँ, त्यसैले पनि कम्तीमा समान व्यवहारसहितको सम्मानजनक तलब र निवृत्तिभरण हुनु पर्छ भनेर विरोध गर्नुपरेको हो ।”

सरकार–सरकार वार्ताको तयारी

समानता दिलाउन नेपाल र बेलायत सरकारले उच्च चासो दिएर पहल थालेको छ । सरकारले बेलायतमा गोर्खा सैनिक बनेर काम गरेका र कार्यरत गोर्खा सैनिकको सवालमा उच्च चासो राख्दै यसलाई राज्यकै सरोकारको विषयका रूपमा लिएको बताएको छ । बेलायत सरकारले पनि विवादका अझ लम्ब्याइरहनुभन्दा समाधानतिर जानुपर्ने ठहर गर्दै सरकार स्तरीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन चाहेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय वार्ताको पूर्वार्धमा प्राविधिक स्तरको बैठक गत सोमबार बसेको बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ । नेपाली दूतावास, बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सहभागिता रहेको बैठकमा पेन्सन, गुडविल पेमेन्ट, कल्याणकारी सेवालगायतका समग्र विषयमा छलफल भएको थियो । सो विषयमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गर्न समय मागेको दूतावासले जनाएको छ । नोभेम्बरमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुँदा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने गरी छलफल जारी रहने दूतावासले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँमा जम्मा भएर वार्तामा के के विषय समावेश हुन्छ भन्ने चासो देखाइरहेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गतसाता सार्वजनिक रूपमै सरकारको धारणा माग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोर्खा सैनिकको विषय सिङ्गो राज्यको विषय भएकाले न्याय दिलाउन सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । जवाफमा भन्नुभयो, “आवश्यक तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु, बेलायतमा पनि भनेको छु ।” परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले तयारी उच्च बनाएको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । सरकारले मन्त्री साउदकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर वार्ताको तयारी गरेको छ ।

वार्तामा सामेल हुने नेतृत्वकर्ताका रूपमा साउदले १९९७ भन्दा अघि कार्यरत गोर्खा सैनिकका लागि पेन्सन र घाइतेलाई अन्य सहुलियत दिनु पर्छ भन्नेमा सरकार सहमत रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घका सभापति कृष्णकुमार राईका अनुसार २७ वर्षको सङ्घर्षमा केही उपलब्धि हासिल भयो । त्यसमा बेलायतको संसद्का सिनेटरले गोर्खा सैनिकलाई ठुलो साथ दिएको तर पूर्ण अधिकार दिन बेलायत सरकारले आनाकानी गरिरह्यो । गाेरखापत्रबाट