June 19, 2024, Wednesday
२०८१ असार ६, बुधबार

गोर्खा सैनिकका माग पूरा हुने

“हाम्रो नाममा ब्रिटिस सरकारले एउटा सिपाही बराबर चार सय डलर लिन्थ्यो तर गोर्खा सैनिकले मात्र एक सय डलर बराबरको खर्च पाउँथे । पेन्सनमा पनि त्यस्तै विभेद थियो ।” यो कुरा बताइरहँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक वयोवृद्ध ७७ वर्षीय डम्बरबहादुर लिम्बू तुम्बाहाम्फेको शिर निहुरियो ।

तल्लो स्तरको सेवासुविधाको पीडाले मनमा नदेखिने घाउ बनेको छ उहाँको । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै काम र कमाइ नभएर गएका थिएनौँ, मात्र रगत र पसिनाको मूल्य दिए पुग्थ्यो ।” पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्ना पितापुर्खाले ज्यान उत्सर्ग गरेर तत्कालीन ब्रिटिस राज्यको सान उचो बनाएको सम्झनुभयो ।

सन् १९६५ मा बेलायतको गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनुभएका तुम्बाहाम्फेलाई ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा आफूले भोगेको विभेदप्रति अझै चित्त दुखाइ छ । सन् १९८३ अर्थात् १८ वर्ष बेलायती सेनामा सेवा गरेर अवकाश प्राप्त गरेका तुम्बाहाम्फे भन्नुहुन्छ, “मलायामा काम गर्दादेखि नै गोर्खा सैनिक आर्थिक शोषणमा थिए । किनभने ब्रिटिसमा भर्ती भए पनि मलायाको उपनिवेशको सरकारले आफ्नो खर्चमा तलब दिने गरी गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँ लगिएको थियो । त्यसैले हामीलाई बेलायतको सेनाले पाएसरहको तलब दिइँदैन थियो । मलाया बस्दा मलायाले, हङकङमा बस्दा हङकङले तलब दिने गरेको थियो ।”

बेलायतका भूतपूर्व गोरखा सैनिकलाई समान कामको समान ज्याला एउटा चहराइरहेको घाउ बनेको तुम्बाहाम्फे बताउनु हुन्छ । समानताका लागि २७ वर्षदेखि लडे पनि अहिलेसम्म ब्रिटिस सैनिक सरहको समानताको कसीमा उभिन गोर्खा सैनिकले पाएका छैनन् ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसँगै विभिन्न मुलुकमा तात्कालीन ब्रिटिस साम्राज्य विस्तारका लागि हजारौँ गोर्खा सैनिकले आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरे । धेरै घाइते भए । विश्वमा दासत्वको अन्त्य भयो । समान ज्यालासहितको औद्योगिकीकरणको नयाँ युग आयो । तर गोर्खा सैनिक अहिले पनि दास मानसिकताको विभेदबाट पिल्सिनु पर्दाको दिक्दारी तुम्बाहाम्फे व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नहुन्छ, “युद्धकालको तलबदेखि निवृत्तिभरणको पेन्सनमा भोगेको त्यो पीडा नयाँ पुस्ताले भोग्न नपरे हुन्थ्यो ।” सन् १९६५ (२०२२ साल) मा बेलायतको गोर्खा सैनिकमा उहाँ भर्ती हुनुभयो । बाजे, बराजुसहितका उहाँको पुर्खा पनि गोर्खा भर्तीमै गएकाले पनि उहाँको आकर्षण बन्यो । लिम्बूले भन्नुभयो, “सबै दाजुहरू गए, बा, काकाहरू पनि गए, भर्ती जाने भन्ने लहरमै म पनि गएँ ।”

१८ वर्षे अल्लारे उमेरमा बेलायत पुग्नुभयो । तालिममा दुस्मनलाई कसरी मार्ने भन्ने एउटै जुक्ति सिक्नुभयो । अनि लड्न पुग्नुभयो तत्कालीन मलाया (अहिलेको मलेसिया) । भारत स्वतन्त्र गरेर फर्केपछि त्यो बेलाको ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश रहेको मलायामा उत्पन्न विद्रोह दबाउन लागिपरेको थियो । त्यसका लागि १२ वटा गोर्खा पल्टन त्यहाँ लगियो । त्यो विस्तारको व्रmममा उहाँ पुग्नुभयो । सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म इन्डोनेसिया र मलायाको युद्धमा गोर्खा सैनिक ब्रिटिसकै पक्षमा लड्यो । उहाँ पनि त्यसमा लड्नुभयो र युद्ध पनि जितेको थियो । त्यसबापत रामबहादुर लिम्बूले भिक्टोरिया क्रस पाउनुभयो । युद्ध जितेकेमा थुप्रै तक्मा गोर्खा सैनिकले प्राप्त गरे ।

सन् १९६७ देखि ब्रिटिसले गोर्खा सैनिक कटौती गर्न थाल्यो । त्यो बेला १७ हजार जना गोर्खाली सैनिक थिए । उसले सन् १९७४ सम्ममा करिब नौ हजार सैनिक घटायो । सन् १९७१ मै मलाया छाडेर ब्रिटिस हङकङमा केन्द्रित बन्यो । त्यो बेलामा चीनमा माओत्सेतुङको शासन थियो । उहाँले भन्नुभयो, “चिनियाँहरू अवैध रूपमा सीमा पार गरेर बसाइँ सर्न थालेकाले त्यो नियन्त्रण गर्न गोर्खा सैनिक खटाइयो, म पनि त्यसमै परेँ ।”

सीमा क्षेत्रमा आठ वटा गोर्खा सैनिकको पल्टन खटियो । १९६७ मा माओत्सेतुङको सेनासँग पनि गोर्खालीले लड्यो । उहाँले त्यो बेलाको घटना सुनाउनुभयो, चिनियाँ सैनिक सीमा पार गर्दै हङकङमा पस्थे, हामी पक्रँदै चीन फर्काउँथ्यौँ । गोर्खा सैनिकले सन् १९९७ सम्म त्यहाँ उत्कृष्ट योगदान पु¥यायो । त्यसपछि ब्रिटिसले हङकङलाई सहमतिमै चीनको जिम्मा लगायो । गोर्खाली पल्टन बेलायत लगियो । त्यो बेलासम्म सङ्ख्या घटेर साढे तीन हजार जना गोर्खा सैनिक बाँकी रहे । त्यसअघि नै सन् १९८३ मा निवृत्त भएर लिम्बू स्वदेश फिर्नुभयो ।

कृष्णकुमार राई पनि सन् १९७९ सालमा गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनुभयो । १५ वर्ष सेवा गरेर उहाँ सन् १९९३ मा निवृत्त हुनुभयो । त्यसपछि उहाँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घ (गेसो) मा आबद्ध हुँदै विगत सात वर्षदेखि सङ्घको सभापति हुनु हुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाल–बेलायत–भारत त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार बेलायतको सेनासरह बराबर सेवा सुविधा पाउने गरी बेलायतको सेनामा भर्ती हुनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर न सेवामा रहँदा सेवासुविधामा समानता पाइयो, न निवृत्तिभरण भइसकेपछि समान पेन्सन पाइयो ।”

त्यसैले त्यसताकाका अलिक पढेलेखेका गोर्खा सैनिक आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट भएर सङ्घको स्थापना गरे । उहाँले अगोर्खा सैनिकको मुद्दाबारे प्रस्ट्याउनुभयो, “आफ्नो जीवनको अत्यधिक ऊर्जाशील समय बेलायत सरकारका लागि दियौँ, त्यसैले पनि कम्तीमा समान व्यवहारसहितको सम्मानजनक तलब र निवृत्तिभरण हुनु पर्छ भनेर विरोध गर्नुपरेको हो ।”

सरकार–सरकार वार्ताको तयारी

समानता दिलाउन नेपाल र बेलायत सरकारले उच्च चासो दिएर पहल थालेको छ । सरकारले बेलायतमा गोर्खा सैनिक बनेर काम गरेका र कार्यरत गोर्खा सैनिकको सवालमा उच्च चासो राख्दै यसलाई राज्यकै सरोकारको विषयका रूपमा लिएको बताएको छ । बेलायत सरकारले पनि विवादका अझ लम्ब्याइरहनुभन्दा समाधानतिर जानुपर्ने ठहर गर्दै सरकार स्तरीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन चाहेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय वार्ताको पूर्वार्धमा प्राविधिक स्तरको बैठक गत सोमबार बसेको बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ । नेपाली दूतावास, बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सहभागिता रहेको बैठकमा पेन्सन, गुडविल पेमेन्ट, कल्याणकारी सेवालगायतका समग्र विषयमा छलफल भएको थियो । सो विषयमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गर्न समय मागेको दूतावासले जनाएको छ । नोभेम्बरमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुँदा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने गरी छलफल जारी रहने दूतावासले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँमा जम्मा भएर वार्तामा के के विषय समावेश हुन्छ भन्ने चासो देखाइरहेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गतसाता सार्वजनिक रूपमै सरकारको धारणा माग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोर्खा सैनिकको विषय सिङ्गो राज्यको विषय भएकाले न्याय दिलाउन सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । जवाफमा भन्नुभयो, “आवश्यक तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु, बेलायतमा पनि भनेको छु ।” परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले तयारी उच्च बनाएको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । सरकारले मन्त्री साउदकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर वार्ताको तयारी गरेको छ ।

वार्तामा सामेल हुने नेतृत्वकर्ताका रूपमा साउदले १९९७ भन्दा अघि कार्यरत गोर्खा सैनिकका लागि पेन्सन र घाइतेलाई अन्य सहुलियत दिनु पर्छ भन्नेमा सरकार सहमत रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घका सभापति कृष्णकुमार राईका अनुसार २७ वर्षको सङ्घर्षमा केही उपलब्धि हासिल भयो । त्यसमा बेलायतको संसद्का सिनेटरले गोर्खा सैनिकलाई ठुलो साथ दिएको तर पूर्ण अधिकार दिन बेलायत सरकारले आनाकानी गरिरह्यो । गाेरखापत्रबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको