March 2, 2024, Saturday
२०८० फाल्गुन १९, शनिबार

रसुवामा बढ्यो सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्या

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २९ जनाले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । जिल्लामा कानुनीरुपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

आठ महिनाको अवधिमा उनको एकल इजलासबाट २९ थान सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा फैसला भएको छ । सम्बन्ध विच्छेदका लागि दायर भई विचाराधीन रहेका कूल ३७ थान मुद्दामध्ये आठ मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छ । ती मुद्दाको मिसिल प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढिरहेको अदालतका श्रेस्तेदार मुना अधिकारी ढकालले बताए ।

उहाँका अनुसार न्यायका लागि रसुवा जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दा छिटोछरितो तवरले फछ्र्योट हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म दायर भएका ४३ थान र गत वर्षको जिम्मेवारी सरिआएको ४० समेत ८३ मुद्दामध्ये ५४ थान फैसला भएका कारण न्यायसम्पादन छिटोछरितो भएको यहाँका बासिन्दामाँझ आभास भएको छ ।

फैसल भएका मुद्दामा धेरै सङ्ख्यामा सम्बन्ध विच्छेद एवं बहुविवाह रहेका छन् भने अन्य मुद्दामा लिखत बदर, अभद्र व्यवहार, जालसाजी, गर्भपतन, अंशबण्डा, सवारी ज्यान, माना चामल, जग्गा खिचोला, सार्वजनिक हित, चेक अनादर, ठगी, अवैध विदेशी विनियम, बालयौन दुरूपयोग जस्ता विविध प्रकारका रहेका छन् ।

चालु आवमा भएको फैसलाबाट कसुरका आधारमा रू दुई करोड ४४ लाख २९ हजार दुई सय ७९ जरिवानासमेत तोकिएको छ ।अदालतको फैसलाबाट गत विगतदेखि हालसम्म तोकिएको कुल रू चार करोड १३ लाख २२ हजार आठ सय ४७ जरिवानामध्ये पाँच लाख १५ हजार असुल भई नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भइसकेको अदालतका श्रेस्तेदार (उपसचिव) अधिकारी ढकालले बताए ।

चालु आवमा फैसला भएका ५४ थान मुद्दामध्ये जेल सजाय पाउने अभियुक्तमा सरकारवादी मुद्दातर्फ सात रहेका छन् । सरकारवादी मुद्दामध्ये विदेशी विनियम अवैध ओसार सारमा संलग्न सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसीका सुप्पा लामा, नवाङनुर्पु तामाङ र दोलखा तामाकोसीका तुलनारायण श्रेष्ठलाई जनही दुई वर्ष र सो अवैध कार्य गर्न गराउन मतियाररूपमा कार्य गर्ने सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसीका साङ्गा शेर्पा, सुवास तामाङ र ग्याल्जेन शेर्पालाई जनही छ÷छ महिना कैद सजाय भएको अदालतले जनाएको छ ।

यसरी नै सरकारवादी मुद्दाअन्तर्गत सवारी ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा नुवाकोट तादी गाउँ पालिकाका बस्ने शुकराम तामाङलाई भने तीन महिना कैद सजाय भएको जनाइएको छ ।

विसं २०३८ देखि रसुवा जिल्लामा अदालत स्थापना भएपश्चात् क्रमिकरूपमा स्थानीय बासिन्दा न्यायालय खोज्दै अदालत जाने वातावरणको विकास बन्दै गएको रसुवा नागरिक समाजले जनाएको छ ।

रसुवामा हुने अन्यायको विरूद्वमा न्यायका लागि पहिला पहिला नुवाकोट जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता हुँदा भौगोलिक विकटताका कारण पैदलमार्ग हिँडाइको असजिलोले कतिपय विषयका मुद्दा गाउँका अगुवाले गाउँका घर आँगनमा बसी मिलाएको स्थानीय बासिन्दाले स्मरणसमेत गराएका छन् ।

धुञ्चे गाउँको एक फल्याक छाना भएको घरमा अदालत स्थापना गरी सुरू भएको रसुवाको न्यायसेवा अहिले सिमेन्ट पक्की घरबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । स्थापनाकालको पहिलो न्यायाधीश स्वर्गानन्द जोशी थिए।

सेवाग्राहीलाई बस्ने कुर्सीको व्यवस्था, महिला पुरूषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, डिस्पेन्सरमा तातोपानी, अपाङ्गमैत्री, निम्नवर्गका सेवाग्राहीलाई वैतनिक अधिवक्तासमेतको व्यवस्थापनले न्यायसम्पादनको काममा निकै सहयोग मिलेको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको