February 1, 2023, Wednesday
२०७९ माघ १८, बुधबार

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारी हटाउने

सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरे विकास समितिका पाँचै जनालाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।

चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको चुरे विकास समितिका पदाधिकारी यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले नियुक्त गरेका समितिका पदाधिकारीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो । समितिका अध्यक्ष डा। किरण पौड्याल, सदस्यहरू कमला ओली शिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, डा सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई सरकारले हटाएको हो ।

करिब ४ करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे शृंखला दिनानुदिन दोहन हुन थालेपछि सरकारले संरक्षणका लागि छुट्टै निकाय गठन गरी संरक्षण गर्दै आएको छ । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ ।

नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा झन्डै ८०० किमी क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि गठन भएको समितिको पदाधिकारी हट्दा समिति कर्मचारीको भरमा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्णरूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरूवात गरेकोमा त्यसलाई अझ सशक्त ढंगले अघि बढाउन विसं। २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरी नेपाल सरकारको २०७४ साल जेठ २ को निर्णयानुसार गुरुयोजना स्वीकृत भई सोअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

भौगर्भिक, भौगोलिक अवस्था र परिस्थितिकीय प्रणालीअनुकूल चुरे पहाड (खोंचसहित) र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू (भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधता)को दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्युनीकरण गर्ने समितिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

चुरे पहाड, दुन र तराई मधेशमा जल–उत्पन्न प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका साथै वातावरणीय सेवा प्रवाहको निरन्तरता दिने उद्देश्यले स्थापना भएको समिति सोमबारबाट पदाधिकारीविहीन बनेको हो । राजधानी दैनिकबाट

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको