January 19, 2022, Wednesday
२०७८ माघ ५, बुधबार

बालश्रमिकको तथ्याङ्कमा समस्या

नीरज गौतम नेपालगञ्ज, २७ मङ्सिर ,बाँकेको सदरमुकाम नेपालगञ्जका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा कामदारका रुपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ । तरपनि यो जिल्लालाई बालश्रमिकमुक्त जिल्लाको पहिचान दिइएको छ ।

तेह्र वर्षअघि बाँके जिल्लालाई बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि करिब चार हजारभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि श्रमिकका रुपमा विभिन्न उद्योग, व्यापारमा कार्यरत रहनुलाई अभियानको मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ ।

कानुनतः १४ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन, तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसाय सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानमा बालबालिका राख्ने गरिएको छ । बालश्रम न्यूनीकरणमा बालकल्याण समिति, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास)लगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहेपनि नतिजा सोचे जस्तो आउन सकेको छैन ।

यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान यहाँ सञ्चालन गरिएको छ । तर, १४ वर्षअघिको बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा अभियान सफल हुनेमा आङ्शका व्यक्त हुन थालिएको छ ।

चौध वर्षअघि (सन् २००७ नोभेम्बर २० मा) तत्कालीन जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरेका थिए । यद्यपि, यस जिल्लामा अभैm त्यति ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका श्रममा देखिनुले ती निकायको काम गर्ने शैलीप्रति प्रश्न चिन्ह पनि उठाइएको छ ।

एकातर्पm बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको छैन भने नेपालगञ्जलाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणाको अभियान पनि पछि धकेलिँदै जानुलाई सरोकारवालाले व्यङ्ग्य गर्ने विषय बनाएका छन । कूल २३ वडा रहेको नेपालगञ्ज उपनमहागरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ३९ सूचक तयार गरी ठूलै तामझामका साथ सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले तोकिएको समयमा आप्mनो लक्ष्य भेटाउन सकेन । यो अभियान सञ्चालनमै रहे पनि अब यसको समयसीमा भने तोकिएको छैन ।

“चौध वर्षसम्म जिल्लाका बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले कसरी यस जिल्ला अन्तर्गतको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्न सक्छौ?”,बालअधिकार अभियन्ता साहिल अन्सारीको प्रश्न छ ।

चौध वर्ष पुरानो सो तथ्याङ्क अनुसार, बाँके जिल्लामा नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेका छन । “जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहने बालकल्याण समिति पनि भङ्ग भइसकेको र त्यसको सट्टामा अर्को कुनै समिति नबनेकाले बालबालिकाका विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरेको छ”, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँले बालबालिकाको विषयमा अब सबै काम स्थानीय तहको जिम्मामा लगाइएको बताउनुभयो ।-रासस

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको