December 3, 2021, Friday
२०७८ मंसिर १८, शनिबार

नेपालको एजेन्डामा विकसित मुलुक सहमत

ग्लास्गो (स्कटल्यान्ड), कात्तिक १८ गते । उत्तरी ध्रुवमा चिसो बढ्दै गरेका बेला भेला भएका विश्वका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने साझा प्रतिबद्धताको ‘तातो सन्देश’ प्रवाह गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २६) मा वल्र्ड लिडर कार्यक्रममा भाग लिन बेलायतको ग्लास्गो आइपुग्नुभएका सबै नेताले साझा अभियानबिना जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न नसकिने निष्कर्षका साथ यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
विश्वका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामनाका लागि एक अर्काको सहयोगी हुने धारणा मात्र राखेनन्, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय भेटवार्ता, सम्झौता तथा सहमतिमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिका खेल्दै वन संरक्षणमा विश्वमै नमुना काम गरेका नेपालजस्ता साना मुलुकले आणविक भट्टी प्रशस्त भएको अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकलाई वनको संरक्षण गर्न, मिथेन उत्सर्जन कम गर्न र हरित प्रविधिलाई गति दिने कुरामा यो पटक सहमति गराउन सफल भएका छन् ।

हुन त यी र यस्ता प्रतिबद्धता पहिले पनि हुने गरेका थिए तर यो पटक उच्च हिमाली क्षेत्रले विश्वलाई दिएको योगदान र त्यो क्षेत्रमा असर पर्दा विश्व समुदायले बेहोर्ने क्षतिबारे राम्रो चर्चा पायो । विश्व समुदायका अगाडि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले पारेको प्रभावसँग जुध्न सबैले लाग्नुपर्ने एउटा एजेन्डा जबर्जस्त पारित भयो ।
एसियाली मुलुकका एजेन्डाले खासै प्राथमिकता नपाउने गरेको विगतको इतिहासलाई हेर्दा यो पटक नेपालले उपलब्धि हासिल गरेको मान्नुपर्छ ।
सम्मेलनमा विश्वका १७० भन्दा बढी मुलुकका ४० हजार व्यक्तिको सहभागिता छ । १३२ जना राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता र दुई दिनको लिडर्स समिटमा सम्बोधन गरेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आयोजना गर्नुभएको एक महìवपूर्ण बैठकमा विश्वका २२ राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको मात्र सहभागिता थियो ।सो बैठकको मञ्चमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग बसेका बेलायतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर नेपालको वन संरक्षणमा भएका गतिविधि सुनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।मञ्चमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको जनसहभागितामूलक वनजङ्गल संरक्षणको कामलाई विश्वले सिक्नुपर्ने बताउँदा बैठकमा सबैले ताली बजाए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलका अनुसार विश्वले नजिकबाट हेरिरहेको यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणमा नेपालले आफ्ना कुरा भन्नु पाउनु ऐतिहासिक अवसर हो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल जस्तो सानो मुलुकले विश्वका शक्तिशाली मुुलुकका व्यक्तिसँग बसेर आफ्ना कुरा राखेको मात्र होइन, ती मुलुकलाई नेपालको विषयप्रति गम्भीर बनाउन मद्दत पुगेको छ।”
बेलायत, अमेरिकाजस्ता मुलुकले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सहमत भएसँगै नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, वनजङ्गलको संरक्षणमा अन्य मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आणविक भट्टीको विकासलाई रोक्न नसक्ने भित्री मनसायमा पुगेको विकसित राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता वनजङ्गल संरक्षण गरेका मुलुकको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने कुरा खुलेर बोलेका छन् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको