December 3, 2021, Friday
२०७८ मंसिर १८, शनिबार

जबराको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ प्रस्तावमै ‘शंका’

काठमाडौँ , प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सम्मानजनक बहिर्गमन) का लागि तयार रहेको प्रस्ताव सहकर्मी न्यायाधीशहरूसमक्ष पठाएपछि उनीहरूबीचको संवादविहीनता आइतबार अन्त्य भएको छ । तर बहिर्गमनको प्रकृति र मार्गचित्र स्पष्ट नखुलाएका कारण न्यायाधीशहरूले यो प्रस्तावलाई आन्दोलन कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ल्याएको त होइन भनेर शंकाका दृष्टिले हेरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले गत सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले मंगलबार जबरालाई भेटेर पदबाट राजीनामा गर्न सुझाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीच संवाद हुन सकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार उपस्थित प्रधानन्यायाधीशबाहेक १७ न्यायाधीश छलफलमा रहेका बेला न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश पठाएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले उक्त प्रस्तावबारे प्रधानन्यायाधीश जबराको धारणा बुझ्न तीन जना न्यायाधीशलाई जिम्मा दिएका थिए । ‘न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे स्पष्ट बुझ्न अनौपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँहरूले आजै प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्नुभयो । के कुरा भयो, त्यसमा भोलि हाम्रो छलफल हुन्छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रस्तावबारे बुझ्ने जिम्मा पाएपछि तीन न्यायाधीशले केहीबेर छुट्टै छलफल गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटी उनीहरूले सबै न्यायाधीशको संयुक्त धारणा भन्दै राजीनामा दिएर निकास दिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले सोमबारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना लागि पेसी नतोक्न र बाँकी न्यायाधीशका लागि पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्र पेसी तोक्न आग्रह गरेका थिए । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सकारात्मक रहेको बताइएको छ । तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आग्रहलाई भने जबराले अस्वीकार गरेका छन् । आफूलाई जबर्जस्ती निकाल्न खोजिएको तर आफूले त्यसरी नछाड्ने उनको भनाइ थियो ।

‘केही समय काम गरेर सम्मानजनक रूपमा छाड्छु भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेका न्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘तर उहाँले कहिलेदेखि छाड्छु, त्यसबीचमा के गर्छु, बाँकी न्यायाधीश र बार उहाँको प्रस्तावमा कसरी आश्वस्त बन्ने हो भन्नेबारे केही खुलाउनुभएन ।’ जबराको जवाफ सुनेपछि न्यायाधीशहरूले उनलाई राम्रोसँग सोच्न सुझाव दिएका थिए । जबराले न्यायाधीशहरूलाई नै आफूलाई जबर्जस्ती हटाउने प्रयास गर्नुको साटो सम्मानजनक बहिर्गमनको उपाय निकाल्न सुझाएका छन् ।

सोमबार पुनः छलफल गर्ने भन्दै कुनै स्पष्ट मार्गचित्रबिना उनीहरूले छलफल सकेका थिए । सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भएको छलफलबारे सहकर्मी तीन जनाबाट ‘ब्रिफिङ’ सुनेर मात्र धारणा बनाउने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश आफ्नो अडानमा कायम रहने, हामी हाम्रा मागमा तलमाथि नगर्ने भएपछि संवादहीनता बढ्यो, त्यसरी मात्र पनि निकास निस्कने सम्भावना भएन भन्ने कुरा भयो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘सम्मानजनक बहिर्गमन चाहन्छु भन्ने प्रधानन्यायाधीशकै प्रस्ताव आएपछि कस्तो रहेछ सुनौं न त भनेर तीन जना साथीहरू जानुभएको हो । आइतबार साँझसम्मको कुराकानीअनुसार स्पष्ट प्रस्ताव देखिँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायको मूल्यमा कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेको, उनमा न्यायिक विचलन देखिएको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उनलाई न्यायिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अडानमा छन् । जबराले संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसकेको, न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताका रूपमा विश्वसनीयतामा ह्रास आएको र त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको न्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चजस्ता न्यायिक क्षेत्रका संघसंस्थाले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागिरहेका छन् । नेपाल बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिए । धर्नामा ९५ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहित वर्षौंअघि वकालत छाडेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दमननाथ ढुंगाना, कमलप्रसाद कोइरालालगायत उपस्थित थिए । ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने विवादित प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ’ लेखिएको ब्यानरसहित उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको आलोचना गरे । उनीहरूले न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्न संविधान संशोधनको आवश्यकतासमेत औंल्याए ।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालय सुधारको आफूहरूको प्रयास प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामामा सीमित नभएर संविधान संशोधनसम्मै पुग्ने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायालयको सही नेतृत्व दिन नसक्दा र गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्नेबारे भविष्यका लागिसमेत सन्देश दिने गरी आन्दोलनको सुरुआत गरिएको बताए ।

नेपाल बारको गत शुक्रबार बसेको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा गर्न आगामी बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । जबराले न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता र गरिमा कायम राख्न नसकेको निष्कर्षका साथ बारले राजीनामा मागेको थियो । बारले त्यही निर्णयअन्तर्गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएको हो । बुधबारसम्म हरेक बिहान एक घण्टा सर्वोच्च अदालतमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने बारको निर्णय छ । बारले आगामी मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा धर्ना दिने र विरोधसभा गर्ने जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वोच्च अदालत गत सोमबारदेखि ठप्प छ । सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश ‘भर्सेस’ अन्य न्यायाधीशमा बाँडिएको छ । कानुनविद् काशीराज दाहाल सर्वोच्चभित्रको अहिलेको अवस्थाको निकास दिने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश जबराकै भएको बताए ।

संविधानको धारा १३६ मा ‘प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी’ शीर्षकको छुट्टै धारामा ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कानुनविद् दाहाल अहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था विशिष्ट रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘यसअघिका संविधानमा यति स्पष्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उल्लेख थिएन । सहयोगी न्यायाधीश र बारको समेत विश्वास जितेर न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास दिने हो, उनले निकास दिएनन् भने राजनीतिक दलहरूले संसद्बाट संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार निकास दिनुपर्छ ।’

सबैतिरबाट एक्लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएका हुन् । तर त्यसको मार्गचित्र स्पष्ट नखुलाएका कारण अधिकांश न्यायाधीशले आन्दोलन कमजोर बनाउने रणनीति ठानेका छन् । ‘प्रतिबद्धता जनाउने तर लगत्तै त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने योजना बुन्न सुरु गर्ने उहाँको स्वभावसँग सबै परिचित छौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘ठोस आधार नभएसम्म हामीले मान्ने कुरै आउँदैन ।’

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको